वनमा पनि वक्रदृष्टि

सम्पादकीय

0Shares

सरकार आफू बिराउँछ, सयौंलाई पिराउँछ । सरोकारवालाको सुनुवाइ नगरी उनीहरूको अधिकार छिन्ने गरी एकपछि अर्को विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्छ । ‘वनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नै हेरौं । संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलमा रहेको यो विधेयक पारित भए मुलुकको आधा जनसंख्या आबद्ध सामुदायिक वनका अधिकार संकुचित हुनेछन् । विश्वसामु गर्व गर्न लायक हाम्रो सामुदायिक अभ्यास संकटमा पर्नेछ ।

नेपालको सामुदायिक वन सहभागिता, नेतृत्व विकास र समावेशिताका सवालमा विश्व मोडल मानिन्छ । ३० लाख घरधुरी २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध छन् । हरेक समूहको अध्यक्ष वा सचिवमा एक महिला छन् । यी समुदायले वन संरक्षणको अब्बल नमुना प्रस्तुत गरेका छन् । ३९.३६ प्रतिशत रहेको वनलाई ४४.७४ प्रतिशत बनाउन भूमिका खेलेका छन् । तीन दशकदेखि औपचारिक रूपमै वन जिम्मा लिएर नेपाली समुदायले देखाएको यो कौशललाई अरू मुलुकले पनि पछ्याएका छन् । नेपालमै भने सरकारको आँखा लागे जस्तो छ ।

विधेयकले सामुदायिक वनको स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको छ । वन ऐन २०४९ ले प्रदान गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र रूपले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था खोसेको छ । ‘वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्रीवितरण गर्न चाहे कार्ययोजनासहित डिभिजनल वन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने’ प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो प्रस्तावले वन व्यवस्थापनमा समुदायको योगदानलाई अवमूल्यन गरेको छ । उनीहरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ । संघीयतामा समुदायको शक्तिलाई पो सर्वोपरि मान्नुपर्नेमा खास अधिकार वन अधिकारीतर्फ खिच्न खोजिएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आमभेला गरेर वा समिति बैठकमार्फत मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन् । गरिब, विपन्न र

आपत्मा परेका उपभोक्तालाई निःशुल्कसमेत दिने गरेका छन् । विधेयकअनुसार डिभिजनल वन अधिकृतले नचाहेसम्म पैदावार वितरण र मूल्य निर्धारण हुन सक्दैन । यसले शक्तिको केन्द्रीकरण गर्छ । अहिले डिभिजनल वन कार्यालयका प्रमुख प्रदेशमातहत छन् । विधेयकमा उनीहरूलाई संघमै फर्काउने प्रस्ताव छ । प्रदेशअन्तर्गत खटिइसकेका वन अधिकारीलाई पुनः संघमा फर्काउनु संघीयता प्रतिकूल छ ।

विद्यमान ऐनमा सामुदायिक वन समुदायबाट अहरणीय जस्तै छ । खालि मुद्दा हारेको हकमा मात्रै समूह पुनर्गठन गरेर वन समुदायलाई फिर्ता गर्ने प्रावधान छ । विधेयकमा भने वन सधैंका लागिसमेत समुदायबाट फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ । समुदायले मुद्दा जिते पनि समिति पुनर्गठन गरेर मात्रै सुम्पने भनिएको छ ।

हस्तान्तरण भएको सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले कार्ययोजनाबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसके वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरे डिभिजनल वन अधिकृतले दर्ता खारेज गर्न र वन फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ । विद्यमान ऐनको प्रस्तावनामै उल्लेख भएको सामुदायिक वन विधेयकमा नहुनुले यस्तो अभ्यासप्रति अरुचिको आशंका बढेको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि समुदायको अनुमतिबिनै सामुदायिक वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यस्ता आयोजना राष्ट्रिय हितमा हुनेमा शंका छैन तर यसले सम्बन्धित वन समुदायको अहित पनि गर्नु हुँदैन । कुनै तरिकाबाट सोधभर्ना गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ । विधेयकमा क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिदिन सक्ने उल्लेख छ । त्यसलाई अनिवार्य नियम बनाइनुपर्छ । नत्र सरकारसँग जुधेर अधिकार लिन सक्नेले मात्रै क्षतिपूर्ति पाउँछन् । भयको शक्ति भएको सरकारसित जुध्न सक्ने त्यस्तो क्षमता वनका आम उपभोक्तासित कसरी हुनु ?

कर रकम बाँडफाँटको व्यवस्थाले पनि जटिलता थप्ने देखिन्छ । एकातिर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार वन पैदावर बिक्रीको दस प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विद्यमान छ भने अर्कोतिर, विधेयकमा पनि आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकासमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहको समन्वयमा र बाँकी २५ प्रतिशत मात्रै वन समूहले स्वनिर्णयमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारसित समन्वय गर्नुपर्ने रकममा आफ्नो हक स्थापित नहोला भन्ने चिन्ता सरोकारवालामा परिसकेको छ ।

हिजोका कति नांगा डाँडापाखामा समुदायले जंगल हुर्काएका छन् । उसै बेवारिस राष्ट्रिय वनको जिम्मा लिएर संरक्षण गरेका छन् । यी राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि धेरैको वक्रदृष्टि छ । वन समूहमा बेथिति देखिए उनीहरूका हक नछिनिकनै उपचारका उपाय अपनाइनुपर्छ । आफैं सक्रिय समुदायलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । संसद्ले बनाउने कानुनले समुदायको हात र हक छिन्नु हुँदैन ।Sorce:Kantipur