Chitwan Patra

सामान्य जीविकोपार्जनका लागि दैनिक डेढ–दुई हजार जना बिदेसिने मुलुकमा पासपोर्टको खाँचो कति धेरैलाई पर्छ, भनिरहनु पर्दैन । घुमघाम र अध्ययनका सिलसिलामा भन्दा धेरै बढी नेपाली रोजगारीकै लागि बिदेसिन्छन् । तीमध्ये अधिकांश न्यून ज्यालामा जोखिमपूर्ण श्रम गर्न विवश छन् । र, वैदेशिक रोजगारीका लागि त्यो अवर्णनीय दुःखको सिलसिलाचाहिँ मातृभूमिमा पासपोर्ट लिँदाकै बखतदेखि सुरु हुन्छ ।

अहिले काठमाडौंको चढ्दो ठिहीमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमा सखारैदेखि दिनभर लाग्ने लामो लाइन, भीडमभीड र ठेलमठेल यसकै उदाहरण हो ।

आवश्यक परेका नागरिकलाई एक थान पासपोर्ट उपलब्ध गराउनु यति कष्टसाध्य काम हुनु नपर्ने हो । तर, राज्य–संयन्त्रहरूको चरम नालायकी तथा व्यवस्थापन कौशल अभावकै कारण अरू मुलुकका तुलनामा चर्को शुल्क तिर्दा पनि नागरिकहरू हजार हन्डर खेप्न अभिशप्त छन् । एउटा झ्यालको लाइनमा कुर्दाकुर्दै पालो नआई दिन बित्ने भएपछि अर्को दिन फेरि उही दुःख दोहोर्‍याउन विवश छन् । सरकारबाट सिर्फ एउटा सेवा लिन पनि तीन–चार दिनसम्म धाउनु नियतिजस्तै छ । समयमै पासपोर्ट नबन्दा बाहिरी जिल्लाबाट आएका धेरैको काठमाडौं बसाइ थप महँगिएको मात्र छैन, समयसीमा थोरै भएका अवसरसमेत गुमाउनुपरेको छ ।

नेपालमा पासपोर्ट बनाउनु भनेकै झन्झटको अर्को नाम भएको आज होइन । सरकारले पछिल्लो समय ई–पासपोर्ट लागू गरेपछि यो दुःख अझ भवसागर बनेको हो । सरकारले उन्नत प्रविधिमा आधारित पासपोर्ट जारी गर्न नपाउने होइन, अवश्य पाउँछ, तर पूर्ण तयारीबिनै यसलाई लागू गर्दा नागरिकहरूले अनावश्यक झमेला बेहोर्नुपरिरहेको छ । र, सेवा सुधारमा यथोचित पहलसम्म भएको छैन । यसका केही कारण छन्— पहिलो, राज्याधिकारीहरूलाई नागरिकका दुःखसित उस्तो सरोकार छैन, नागरिकको समयको अलिकति पनि मूल्यबोध उनीहरूलाई हुँदैन । दोस्रो, पहुँचवाला नेता तथा अधिकारीहरू सायद पासपोर्टका लागि लाइन बस्दैनन्, र उनीहरूलाई यो सास्तीको महसुसै छैन । तेस्रो, परराष्ट्र नेतृत्वले यसलाई आफ्नो अकर्मण्यताका रूपमा लिएको छैन, सुधारका कुरा जतिसुकै गरे पनि वास्तविकता सधैं ‘चलिहाल्छ नि’ भन्ने पाराको छ ।

परिणाम, नागरिकको पासपोर्ट–सास्ती अकण्टक छ । जिम्मेवार अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्छ- नागरिकहरूको राज्यप्रतिको धारणा अक्सर अग्रपंक्तिमा सेवा दिने यस्ता कार्यालयहरूले उनीहरूलाई गर्ने व्यवहारबाट निर्धारित हुन्छ । सवारी चलाउने लाइसेन्सदेखि पासपोर्ट बनाउनेसम्मका साधारण कामकै निम्ति पनि जब नागरिकले आफूलाई असहाय महसुस गर्छन् र हेपिएको ठान्छन्, तब उनीहरूमा देशप्रति नैराश्य र राज्य सञ्चालकहरूप्र्रति वितृष्णा बढ्छ । यो निराशाको एकसरो अभिव्यक्ति नागरिकहरूले यही संसदीय निर्वाचनमा दिइसकेका छन्, सरकारका हर्ताकर्ताहरूले उक्त सन्देश बुझ्न सक्नुपर्छ ।

अहिले अनलाइन सेवाबाट पासपोर्ट बनाउने भनिएको छ । तर, फारम बुझाउने दिन पाउनै कष्ट छ । अझ चाप बढी भएको भन्दै बेला–बेलामा अनलाइन चल्दैन, कहीँ नभएको जात्रा यहीँ हुन्छ । माग अनुमानयोग्य भएपछि तदनुरूप क्षमता बढाउने दायित्व सरकारको हो, यसमा उसले थप बहानाबाजी गर्न पाउँदैन, गर्नु हुँदैन । अझ, नाम अनलाइन भए पनि काममा लाइनकै सास्ती छ । अनलाइनमा पालो पाएपछि बायोमेट्रिक लगायतका लागि फेरि लाइनको महाभारत उस्तै छ ।

केन्द्रले दैनिक १७ सय सेवाग्राहीका लागि नयाँ अनलाइन आवेदन खुलाउँछ, माग त्यसभन्दा बढी छ । परिणाम, समस्या दिनहुँ तन्किँदै जान्छ । जिल्लाहरूले आ–आफ्नै अनुकूलतामा राहदानीका लागि फारम खुलाउँछन् । तर, द्रुत सेवा लगायत कतिपय कारण कतिपय जिल्लावासीहरू पनि काठमाडौंबाटै राहदानी लिन चाहन्छन्, यसले पनि समस्या थपेको छ । अर्को, ई–पासपोर्ट जारी भएपछि विदेशमा रहेकाहरूलाई पनि उत्तिकै झन्झट छ । नेपाली दूतावास नै नपुगी काम नबन्ने भएपछि थप समय र पैसा लगानी गर्न उनीहरू बाध्य छन् ।

दैनिक १० हजारभन्दा बढी पासपोर्टको माग छ । तर, राहदानी विभागले देशभित्र र बाहिर गरेर ६ हजार मात्र आपूर्ति गर्छ । माग र आपूर्तिको यही बेमेलले समस्या सिर्जिएको छ । तसर्थ, प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति दुवै बढाएर, सातै प्रदेशमा विभागका शाखा विस्तार गरेर भए पनि द्रुत राहदानीका लागि सबैलाई काठमाडौं आउन बाध्य नपारेर सरकारले यो सेवालाई सहज तुल्याउनुपर्छ । अहिले पनि जिल्ला–जिल्लामा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रशासन कार्यालयहरूले पासपोर्ट बनाउन सघाइरहेका छन् । तसर्थ, यस कार्यका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह लगायतका कर्मचारीहरूलाई राहदानी विभागमा काजमा खटाएर जनशक्ति अभाव टार्न सक्छ । काठमाडौंमै सेवा केन्द्रहरूलाई विकेन्द्रित गर्ने अर्को उपाय पनि छँदै छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको कामजस्तो देखिए पनि यसको जस–अपजस सम्पूर्ण सरकारमा जाने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पनि स्रोत–साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ, र अनावश्यक सास्ती भोगिरहेका नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । राज्यले चाहने हो भने माग अनुरूपै राहदानी सहजै जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन असम्भव पक्कै छैन । एकाध घण्टामा झन्झटबिनै नागरिकको काम बन्ने प्रबन्ध मिलाउनु शासक–प्रशासकको सोचबाहिरको विषय होला, तर क्षमताबाहिरको पक्कै होइन । राज्यले चाहँदा यस्ता सेवा केन्द्रहरूमा नागरिकका लागि पिउने पानी, शौचालयदेखि आराम तथा स्तनपानगृहसम्मको व्यवस्था मिलाउन सक्छ । यस्तो प्रबन्ध मिलाउँदा नागरिक मात्र होइन, यही सास्तीको हिस्सेदार बनिरहेका कर्मचारीहरूले पनि उत्तिकै राहत पाउँछन् ।

यति गर्नै नसक्ने गरी हाम्रो देश तन्नम पनि छैन, नागरिकबाट उठाइएको चर्को करले नै यो सब गर्न पुग्छ । खालि यसका लागि सरकारसित इच्छाशक्ति र नागरिक–सेवाको भावना चाहिन्छ । अतः अविलम्ब तदनुरूप योजना बनाएर सरकारले पासपोर्ट–लाइनको जाम खोलोस्, नागरिकहरूलाई आफ्नो उपस्थितिको आभास दिलाओस् ।

कान्तिपुरको सम्पादकीयबाट साभार