Chitwan Patra

अहिले नेपालको पढाइ परीक्षामुखी छ । जाँच पास गर्नु नै यहाँको पढाइको सार हो । यसले गर्दा जीवनका लागि चाहिने आधारभूत सीपहरू सिक्नबाट बालबालिका वञ्चित भइरहेका छन् । त्यसमाथि नेपालका विद्यालयमा बन्द हड्तालबाट हुने दुरगामी असरको भयावह परिणामको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । देश यही अवस्थामा गइरहने हो भने सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भइरहनेछ । अब उस्तै द्वन्द्वबाट शान्तिको यात्रामा निस्किएका देशको शिक्षा नीतिलाई आधार बनाएर नेपालले पनि आफ्नो देशको शैक्षिक सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपालले जापानको शिक्षा नीतिलाई पनि एउटा आधारस्तम्भको रुपमा लिनसक्छ ।
शिक्षाले बिर्साएको द्वन्द्व
जापानका प्राध्यापक हाजिमे यामसिता एकजना शिक्षक मात्रै नभएर पत्रकार पनि हुन् । उनी दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानी सेनामा थिए । टोकियो विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक भएपछि हाल उनी अवकाशप्राप्त जीवन बिताउँदै छन् । उनी पटक पटक नेपाल घुमिरहन्छन् । नेपालको प्राकृतिक सम्पदाप्रति जति उनी प्रफुल्लित छन्, उति नै यहा“को शैक्षिक अवस्थाप्रति खिन्न पनि । करिब दश वर्ष पहिले पनि उनी नेपाल आउँदा पत्रकारहरुसंग भेट भयो । भेटका बेला पत्रकारहरुले प्राध्यापक यामसितासंग नेपालको शैक्षिक विषयसंग कुराकानी गरेका थिए । उनीहरुबीचको कुराकानी शिक्षक मासिकले पनि प्रकाशित गरेको थियो । नेपालको राजनैतिक शक्ति र यसका नेतृत्वकर्ताहरु इमान्दार नभएर नै नेपालको शैक्षिक स्थिति खस्किएको भनाई ती जापानी प्राध्यापकले शिक्षक मासिकमा व्यक्त गरेका थिए । करिब करिब उस्तै राजनीतिक घटनालाई पार गर्दै नेपाल र जापानको राजनीति अगाडि बढेको इतिहास बताउँछ । यसैले ती प्राध्यापकको भनाईमा सत्यता छ जस्तो लाग्छ । अब जापानको शिक्षा प्रणालीलाई आधार बनाएर नेपालले पनि आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ ।
फरक यत्ति हो कि जापानका राजनीतिज्ञको तुलनामा नेपालका राजनीतिज्ञ इमान्दार बन्न सकेनन् । जसको फलस्वरुप ती जापानी प्राध्यापकले भनेजस्तै नेपालले शैक्षिक फड्को मार्न सकेन, विद्यार्थीले वैज्ञानिक शिक्षाको उपभोग गर्न पाएनन् । अनि नेपालको राजनीति इमान्दार नभएपछि राम्रो शिक्षा नीति समेत बन्न सकेन । जसले गर्दा नेपाल हरेक क्षेत्रमा कमजोर बन्यो ।
सन् ११५६ देखि १२२१ बीचको समयमा विशेष सैनिक शासन हावी थियो जापानमा । संस्थागत रूपमा जापान लामो समयदेखि राजतन्त्रात्मक मुलुक पनि हो । तैपनि त्यहाँ बेलाबखतमा सामन्तवादी र सैनिक नेतृत्वले शासनसत्ता सम्हालेको इतिहास छ । यति हुदाहुदै जापान एक पृथक एवं विशिष्ट पहिचानसहितको सभ्यता र संस्कृतिले सम्पन्न मुलुकमा गनिएको छ यतिबेला । संसारका केहि मुलुकमध्ये जापानको पनि शैक्षिक गुणस्तर र साक्षरता दर उच्च छ । जापान भौगोलिक रूपमा सानो र प्राकृतिक हिसाबले पनि खासै सम्पन्न मुलुक होइन । तैपनि त्यहाँका जनताको लगनशीलता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र कडा परिश्रम गर्ने र नियम पालन गर्ने संस्कारका कारण नै आज जापान विश्वकै दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र एंव स्थिर प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । यसको सफलताको श्रेय भनेकै यहाँको शिक्षा नीति हो भन्छन्, सबैजना ।
जापानको शिक्षा नीति
आज नेपालले द्वन्द्व, गरिबी र अविकास जस्ता समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ । तर जापानले योभन्दा पनि ठूलो सङ्कट दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएपछि सामना गर्नु परेको थियो । युद्धपछिको संरचना सुधार गर्न शिक्षालाई नै पहिले एजेण्डा बनाए उनीहरुले । पुननिर्माण एकातिर हुँदैथियो भने अर्कोतिर शिक्षाको नीति पनि बन्दै थियो । युद्धपश्चात् देशको शिक्षालगायत पुनर्निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउन जापान सरकारले पनि अमेरिकाकै जस्तो शिक्षा नीति अनुसरण गर्ने निर्णय ग¥यो, त्यतिबेला ।
अमेरिकी शैक्षिक नीतिसंग मिल्दोजुल्दो जापानको शिक्षा नीति भनेको विद्यार्थीहरुलाई साना कक्षामा स्थानीय कुराहरू र क्रमशः माथिल्ला कक्षाहरूमा क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका कुराहरू पढाउने नीति हो । यसनिम्ति सोच्ने, नयाँ पाठ्यक्रम बनाउने र त्यस अनुसार पढाउने समेत सबै जिम्मेवारी शिक्षककै हुन्छ । जापानमा पनि विश्वयुद्धलगत्तैको शिक्षा नीतिमा जसरी शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रम बनाउन दिइयो, त्यसरी नै उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना साथीहरूसँग सिक्न र आफूले जानेका कुरा सिकाउन लगाए । यसका लागि अन्तरक्रिया र समूहमा अध्ययन गर्ने विधि अपनाए उनीहरुले । कुनै समस्या या विषयवस्तुका बारेमा विद्यार्थीहरूलाई एकापसमा छलफल गर्न लगाइयो । त्यहाँ समस्या आइपरेमा वा नबुझेको कुरा बुझउने काम चाहिँ शिक्षकहरूले गर्न थाले । अर्थात् शिक्षकको काम छलफललाई सहजीकरण गर्ने मात्र हुन गयो । अमेरिकीहरूले सिकाएअनुसार लागू गरिएको यो उपाय निकै उपलब्धिमूलक देखियो जापानमा । यसले विद्यार्थीहरूमा पनि नयाँ कुरा जान्नका लागि खोज्ने र चिन्तनशील हुने संस्कारको थालनी गरायो । आधुनिक र समृद्ध जापान बनाउन यहि नीति नै निर्णायक योगदान बन्यो जापानका लागि ।
जापानमा साना साना उमेर समूहका बच्चाहरु पनि स्कूल जाने गर्छन् । तर स्कूले जीवनदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरुञ्जेल उनीहरुको पढाईको सार परीक्षामा पास हुनुमात्रै भएन । विद्यार्थीको प्रारम्भिक कालदेखि नै उनीहरुले यस कुरालाई जोड दिईरहेका हुन्छन् ।
जापानको आर्थिक विकासमा शिक्षाको ठूलो देन छ । एकातिर जापानले पाठ्यक्रम शिक्षकलाई नै बनाउन लगाउने, प्राथमिक तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य गर्नेलगायतका सुधारात्मक कदम चाल्यो भने अर्कातिर यसनिम्ति अत्यावश्यक धनराशिको जोहो पनि ग¥यो । शिक्षामा गरिएको नीतिगत सुधार र लगानीको सार्थक परिणाम एकदशक पनि नपुग्दै देखिन थाल्यो– आर्थिक वृद्धिदर र विकास दुवैले गति लिए । कलेज पढेका हरेक जापानीलाई रोजगारीको अनिवार्य व्यवस्था गरियो, जसले गर्दा एकातिर उनीहरूको जोशिलो र उर्वर समय देश विकासमा सदुपयोग भयो भने अर्कातिर कोहि पनि बेरोजगार नभएपछि उनीहरूमा निराशा र कुण्ठा जाग्ने मौकै मिलेन ।
चाखलाग्दो बाल पाठ्यक्रम
जापानमा सञ्चालित प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम उत्तिकै रहरलाग्दो र चाखलाग्दो पनि छ । बालविकास सम्बन्धि हाल जापानमा दुई प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । त्यो हो, किन्डर्गार्टेन र डे केयर सेन्टर । जसलाई जापानी भाषामा योचियन र होइकुएन भन्ने गरिन्छ । यी दुई कार्यक्रम फरक–फरक सरकारी निकाय र नीतिअन्तर्गत सञ्चालनमा छन् । किन्डर्गार्टेन शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भई ३ देखि ६ वर्षका बालबालिकाको लक्षित समूह हो । यसको मूल उद्देश्य बालबालिकाको स्याहारका साथै पूर्व प्राथमिक शिक्षा दिनु हो । जन्मेदेखि ६ वर्षसम्मका बालबालिका लक्ष्य समूूह मानिएको डे केयर सेन्टर स्वास्थ्य, श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर सञ्चालन हुने गर्दछ । डे केयर सेन्टरमा सञ्चालित कार्यक्रमको उद्देश्य चाहि स्याहारका साथै दैनिक जीवनसम्बन्धी शिक्षा दिनु हो ।
जापानमा प्रत्येक प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम केन्द्रमा शिक्षक कोठा, कक्षा कोठा, नर्सिङ रुम, खेल्ने कोठा, खेल्ने मैदान, शौचालय, पिउने पानी आदि हुनैपर्ने सुविधा उपलव्ध हुन्छन् । स्वास्थ्य, मानवीय सम्बन्ध, वातावरण, भाषा र अभिव्यक्ति बाल बिकास कार्यक्रमका शिक्षा र स्याहारका मापदण्ड हुन् । शिक्षकको शैक्षिक योग्यताको हकमा प्रत्येक शिक्षकले स्नातक गरी अन द जब ट्रेनिङ तथा लाइसेन्स लिएको हुनुपर्दछ । शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात किन्डर्गार्टेनका लागि १ः३५ छ भने डे केयर सेन्टरका लागि उमेर समूहको आधारमा तोकिएको छ । जस्तै १ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि १ः३, १–२ वर्षका बालबालिकाका लागि १ः६, ३ वर्ष समूहका लागि १ः२१ तथा ४ र ५ वर्ष उमेर समूहका लागि १ः३१ को दरले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तोकिएको छ । यी केन्द्रहरुमा बच्चाहरु मायालु वातावरणका बीच आफ्नै तरिकाले हास्ने, खेल्ने रमाउने गर्छन् । त्यहाँ बस्दै गर्दा बच्चाको केप्रति लगाव बस्छ, अनि शिक्षक अभिभावकले त्यो बच्चालाई उसैले चाहेको बाटोमा डोरयाउन सहजकर्ताको भूमिका गर्नपट्टी लाग्छन् । बच्चाहरुमा रहेको मौलिक प्रतिभाको पहिचान उनीहरुले त्यतिबेलै गर्ने गरिन्छ, अनि यसलाई फुल्ने र फक्रने अवसर एउटा सहजकर्ताको रुपमा शिक्षकले अगाडि बढाइरहेको हुन्छ । यसैले विद्यार्थीको केहि गर्न सक्ने आत्मविश्वास, अठोठ र नयाँ विचारलाई प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै पहिचानका साथ अगाडि बढाएर नै जापानको शिक्षा अगाडि बढेको हो ।
नेपालमा बन्दको मार
राजनीतिक माग होस् या सामाजिक माग राख्नेक्रममा सरोकारवालाहरुबीच कुरा नमिल्दा समेत विद्यालय बन्द हुँदै आएको छ । राजनीतिक झोला बोकेका विद्यार्थीहरुलाई नेता बन्न यिनै साना साना विद्यार्थी ढाल बन्छन् । आम हड्तालदेखि सामान्य घण्टे बन्दमा पनि विद्यालय प्रभावित हुने गरेको सबैलाई थाहा छ । बन्ददेखि सभासमारोहसम्म विद्यालये विद्यार्थीलाई तरकारीमा आलु मिसाएजसरी मिसाउँदा, उसको पढाईसंगै भविष्य समेत डामाडोल भईरहेको छ ।
अहिले नेपालको अवस्था यस्तो आएको छ, प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेर आन्दोलन हुँदा नेपालमा अक्षर चिन्न लागेका नानीबाबुको पढाइ प्रभावित हुन्छ । अर्थात् उनीहरु विद्यालय गएर पढ्न पाउँदैनन् । अस्पतालमा बिरामीले डाक्टर कुटेको झोंकमा यातायात बन्द हुँदा तिनै बच्चाहरु चढ्ने विद्यालयका बस पनि चल्न पाउँदैनन् । कारखानामा मजदुरले तलब नपाउँदा विद्यालय चल्न सक्दैनन् । माष्टरले तलब नपाउँदा विद्यालय बन्द हुन्छ । शैक्षिक शुल्क वृद्धि हुँदा ठुलाठालु विद्यार्थीले विद्यालय बन्द गराउँछन् । यतिसम्मकि लोग्नेस्वास्नीको झगडा भएर राजमार्ग बन्द हुँदा पनि विद्यालयलाई समेत निशाना बनाइन्छ ।
सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । विद्यालयमा राजनीति गरेर कुनैपनि बहानामा विद्यार्थीको पढाई प्रभावित पार्न हुन्न भनिएको छ । यस्ता लिखित दस्तावेज जताततै छन् । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने नारा सबै ठाउँमा छरिएका छन् । तैपनि पढाइ प्रभावित हुनचाहिं अझै छाडेको छैन । कतिसम्म गैरजिम्मेवार हुँदोरहेछ त नेपालीको स्वभाव र बानी । निदाएको भन्दा निदाएको अभिनय गर्ने मान्छेलाई ब्युँझाउन कठिन हुने कुरा त्यसै भनिएको रहेनछ ।
नितान्त शैक्षिक मुद्धामा सम्बन्धित पक्षले चासो र सरोकार नदेखाएपछि स्वमय् विद्यार्थीहरुले नै विद्यार्थीका लागि गरेको आन्दोलनलाई केहि हदसम्म जायज मान्न सकिएला, त्यो पनि पढाइ प्रभावित नहुने गरि । तर यहाँ त सामान्य मुद्धादेखि राजनीतिक सवालसम्म विद्यार्थीको पढाइलाई प्रभावित हुनेगरि आन्दोलनको उठान गरिन्छ । अझैपनि भर्खरै फक्रिन लागका कोपिलाहरुलाई चुँडालेर फाल्ने प्रयास कतिंजेल गर्ने ?
प्रवासीलाई चिनौँ
विगत केहि वर्ष यता नेपालीहरु काम या पढाईको सिलसिलामा विदेश हिडिरहेका छन् । यो लर्को ठूलै छ । यदाकदा उनीहरुलाई देशमा केहि गर्न नसकेर पलायन भयो भन्ने आरोप पनि लगाइन्छ । विदेश जानुमात्रैलाई नराम्रो ठानियो भने नेपालको प्रगति हुन सक्दैन । काम या पढाईको सिलसिलामा विदेश गएकाहरु घर फर्किदा विदेशको शिक्षाका बारेमा उनीहरुबाट धेरै अनुभव लिन सकिन्छ । अहिले त सञ्चारको सहायताबाट विदेशमा रहेकाहरुबाट नेपालमै बसिबसि जानकारी माग्न सकिन्छ । राम्रा कुराहरुलाई अनुसरण गरेर खेर जाँदैन । क्षेत्र जे सुकै भएपनि विदेश गएकाहरुले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएका हुन्छन् । यसले उनीहरूमा आत्मविश्वास पनि बढाउँदै लगेको हुन्छ । विदेशबाट सिकेको ज्ञान र सीप प्रयोग गरेर आफ्नो देशलाई समृद्ध पार्ने सपना र अठोट लिएका नेपालीहरुलाई आफ्नो गाउँठाउँमा सम्मानजनक स्थान दिइयो भने पनि शैक्षिक स्तर अगाडि बढ्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले पनि आफ्ना विद्यार्थी संगठनलाई विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुसंग नेपालको शैक्षिक अवस्थाका बारेमा अन्तरक्रिया र छलफल गर्न लगाउनुपर्छ ।
जापानबाट सिकौँ
विशेषगरी परिवर्तनका लागि गरिने आन्दोलनहरूमा ठूला–ठूला मुद्दाहरू उठ्ने गर्छन् । तर परिवर्तन पश्चात् राज्यको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक नेतृत्वको पक्षपातपूर्ण, अलोकतान्त्रिक, नातावादी, दलप्रेरित संकीर्ण स्वार्थका कारण परिवर्तनको फल आमजनसमुदायबीच पुग्न नसकिरहेको यथार्थता हाम्रा सामु छ । अब राजनीतिक परिपाटी सुधारिनु आवश्यक छ । अहिले नेपाली समाज र सर्वसाधारणले राजनीतिलाई गलत अर्थमा बुझेपछि समाजले चासो र सरोकार राख्न छाडेका छन् । अनि शैक्षिक माफिया र गलत संस्कार बोकेर राजनीति गर्ने नेताहरुले नेपालको शिक्षामा खेल्ने मौका पाएका छन् । यसैले शैक्षिक क्षेत्रलाई यो सस्कारबाट जोगाउन राम्रो वैज्ञानिक शिक्षा नीति सहित निःशुल्क शिक्षा नीतिको पनि जरुरत छ । राजनीति राम्रो भयो भने शिक्षानीति पनि पक्कै राम्रो बन्छ । यसैले सबैले यस कुराप्रति आवाज उठाऔं । किनभने राजनीति भनेको राज्यको नीति हो । शिक्षाको आधार हो । विश्वयुद्धपछि जापानले शिक्षालाई प्रमुख मुद्धा बनाएर देशको समृद्धिमा जोड दिएजस्तै अब हामीले पनि द्वन्द्धपछिको नयाँ नेपालका नेपालीलाई सुख,समृद्धि र निकासको वातावरण दिलाउन जापानबाट पनि राम्रा कुराको अनुसरण गरे कसो होला ?