Chitwan Patra

नेपालमा प्रजातन्त्र आगमन पछि अमेरिकी नियोग यूएस अपरेशन मिसन अर्थात यूएसओएमको नेपाल आगमन भयो । यो संगै बि.सं. २००७ माघ १० गते प्राविधिक सहयोगको लागि नेपाल सरकारसंग प्वोइन्ट ४ सम्झौता भयो । नेपालमा अमेरिकी राजदूतावास नभएको हुँदा यो सम्झौता भारतमा रहेको अमेरिकी राजदूतावासमा भएको थियो । अमेरिकी सरकारले ३२ वटा बिकासोन्मुख मुलुकहरुका लागि शुरु गरेको प्वाइन्ट ४ कार्यक्रममा दक्षिण एशियामा भारत, श्रीलंका र पाकिस्तान सहित नेपाललाई पनि प्राथमिकता दिइएको थियो । त्यतिबेला अमेरिकी सरकारले प्रकाशित गरेको बुलेटिन “प्वाइन्ट चार के हो र यसले कसरी काम गर्दछ” मा सबै निर्देशन गरिएको थियो ।

यसको एक वर्ष पछि क्रिसमसको केही दिनमा (सन १९५२ को शुरुवात) बि.सं. २००९ सालको पुसमा यूएसओएमका नेपाल प्रमुख पाउल डब्लु रोज काठमाडौ आइपुगे । शुरुको ६ हप्ता जति उनले काठमाडौ र पोखराको अध्ययनमा बिताएका थिए । पोखराको बजारको अध्ययन गरेर उनले तैयार पारेको “मार्केट सर्भे रिपोर्ट अफ पोखरा” पोखराको ब्यापार र सम्भाव्यताका लागि गरेको पहिलो अध्ययन थियो ।

काठमाडौ र पोखराको अध्ययन भ्रमण पछि उनको साथ एक टोलीलाई राप्ती दूनका लागि खटाइयो । केही नेपाली, यूरोपियन तथा अमेरिकी सहयोगीहरुका साथ पाउल रोज चितवन तर्फ लागेका थिए । यो टोली राप्तीदून क्षेत्रको अध्ययनको लागि आएको थियो । त्यस टोलीमा नेपालका तर्फबाट कृषी बिभागका डाइरेक्टर गंगा बिक्रम सिँजापति, अमेरिकी अर्थशास्त्री जर्ज बोवर्स, डा. जर्ज टी, अमेरिकी अफ्रिकी किटविज्ञानी ब्रुक्स, स्विडिस कृषीविज्ञ गोरान नुटसन तथा डच सिँचाइ इञ्जिनियर पनि थिए । यो टोलीको प्रमुख उद्धेश्य भनेको अहिलेको नारायणगढको समुच्च बिकास गर्ने तथा त्यहाँ फैलिएको औलो उन्मुलन गर्ने नै थियो ।

उनिहरुको टोलीले यात्रा आरम्भ गर्दा सडक बनेकै थिएन । तर पनि सबै पैदल ठूलो परियोजनाको सदस्यका रुपमा हिडेरै आएका थिए । हेटौडासम्मको यात्रामा भने केही समय ट्रकमा यात्रा गर्न पाए पनि अधिकांश यात्रा पैदल नै तय गरिएको थियो । यहि यात्रामा नै सडक बनाउनु पर्ने तथा औलो उन्मुलनको लागि डिडिटी छर्नुपर्ने विषय तय भएको थियो । साथै बहुचर्चित राप्ती दून बिकास परियोजनाको खाका पनि तैयार भएको थियो ।
यसको दुइ वर्ष नबित्दै २०११ सालको साउन ११ मा राप्ती र लोथरमा आएको डरलाग्दो बाढीको चपेतामा पूर्वी चितवनको गाउँहरु नै सखाप भयो । बाढीको प्रकोपमा परेका पीडितहरुलाई सरकारले चितवनमा जमिन उपलब्ध गरायो । यता अमेरिकी संसदले पनि आपत्कालिन सहयोगका रुपमा चार लाख डलर थपिएको थियो । यसरी चितवनमा पहिलो पटक ब्यबस्थित बस्तिको शुरुवात भयो । पीडितलाई जमिन उपलब्ध गराउँदा त्यो भिडमा अन्य पनि घुस्न सफल भए । यसै समय बाढीबाट पीडितहरुको लागि चिरानी काठ उपलब्ध गराउन सरकारले हेटौडामा स-मिल परियोजना नै स्थापना गरेको थियो । जसलाई पछि टिम्बर कर्पोरेशनको रुपमा परिवर्तन गरियो । त्यस समय आएको बाढीलाई यस शताव्दीकै ठूलो बाढीको रुपमा लिने गरिन्छ ।

अमेरिकामा नेपालको बिपदको लागि विपद राहत परियोजनाहरुबाट आर्थिक संकलन हुन थाल्यो । यो रकम नेपालको लागि अमेरिकी पहिलो सहयोगको रुपमा राप्ती दून बिकास परियोजनाको लागि पनि उपयोग सिद्ध भयो । २०११ सालको यो बाढी एक किसिमले हेर्दा भयावह प्राकृतिक बिपदा थियो भने अर्को तर्फ आजको चितवन बन्नुको मूल कारण पनि रह्यो । यसर्थ यो बाढीलाई चितवन बिकासको प्रमुख कारकका रुपमा लिने गरिन्छ ।

२०१३ सालमा भने नेपाल सरकारले पहिलो पञ्चवर्षिय योजनामा राप्ती दून बिकास परियोजनाको घोषणा गर्यो । यसले विश्व स्वास्थ्य संगठनसंगको सहकार्यमा ‍औलो उन्मुलनको लागि डिडिटी छर्ने काम भयो । यूएसओएमले सडकका योजनाहरु पनि ल्याए । जसले गर्दा हेटौडा देखि नारायणगढको सडक बन्न थाल्यो । गरिवहरुको लागि परियोजनाले प्रति परिवार ५ बिगाहा जमिन उपलब्ध गराउने भयो । साथै सस्तो मुल्यमा सरकारले घडेरी बिक्री पनि गर्न थाल्यो । यसरी चितवनमा सस्तोमा जमिन पाउने भन्ने ब्यापक हल्ला भए पछि कास्की, तनहुँ, लमजुङ, बागलुङ, कुस्मा, स्याङजा र यस वरपरका अन्य जिल्लाबाट चितवन जानेको ओइरो नै लाग्यो । चितवनका स्थानिय बासिन्दा थारु, बोटे, दराई, कुमालहरुलाई नयाँ बासिन्दाले बिस्थापित गराउन थाले । प्रत्येक राम्रा कामका पछाडि नराम्रा पक्ष पनि हुने गर्दछ । सस्तोमा जग्गा गरिवका लागि बाड्ने भनिए पनि काठमाडौमा बसेका कतिपय राजनैतिक कार्यकर्ताहरुले हजारौ बिगाहा जग्गा बिभिन्न नाममा ओगट्न सफल भए । राप्तीदून बिकास परियोजनाका डाइरेक्टर थिए कृष्णबम मल्ल । मल्ल कुस्माको हुँदा धेरै कुस्मेलीले पनि चितवनमा जमिन हात पारे ।

अमेरिकी सहयोगमा बि.सं. २०१२ सालमा हेटौडाबाट नारायणगढको बाटो बन्न थालेको थियो । २०१५ सालमा यो सडक तैयार भयो । बि.सं. २०१८ मंसिर ३ गते राजा महेन्द्रले पोखराको एक कार्यक्रममा देशको लागि ठूलो आशा र सपना बोकेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाउने घोषणा गरेका थिए । जसको फलस्वरुप बि.सं. २०१९ सालको बैशाख १ गते राजा महेन्द्रले गैडाकोटमा देशकै लागि महत्वपूर्ण पूर्वपश्चिम राजमार्गको उद्घाटन गरे । गैडाकोट देखी पश्चिम तर्फको सडक बन्न थाल्यो । २०१५ सालमा नै हेटौडा देखि नारायणगढको सडक बनिसकेको थियो । हेटौडा देखि अमलेखगञ्जको सडक राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरको समयमा नै बनिसकेको थियो । साथै अमलेखगञ्ज देखि वीरगञ्जको सडक पनि धेरै अगाडि नै बनिसकेको थियो । तर नारायणगढको नारायणी नदीमा भने पुल बनेकै थिएन । जसले गर्दा गैडाकोटको नारायणी किनारमा बसोबास गर्ने बोटेहरुले डुङ्गाबाट आवतजावतको सुविधा दिइरहेका थिए । माछा मार्ने तथा डुङ्गा चलाएरै यिनिहरुको जीविकोपार्जन भइरहेकै थियो ।

राजा महेन्द्रको दूरगामी दृष्टी पुगेको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा अमेरिकी सरकार भने सहमत हुन सकेन । अमेरिकी सरकारले भने पूर्व पश्चिम राजमार्गको आबश्यक नभएको तथा देशको लागि ठूलो आर्थिक भार हुने जनाइ रहेका थिए । झण्डै ५३ करोड रुपैया खर्च हुने हुँदा देशको लागि घाटा हुन सक्ने भनिए पनि राजा महेन्द्रले बिभिन्न दातृ राष्ट्रको सहयोगमा खण्ड खण्ड निर्माण गर्ने तैयारी गरे । यस दूरदृष्टीको योजनामा अमेरिका र भारत सहमत भएन । राजा महेन्द्रले भारत सरकारलाई अनुरोध गर्दा आबश्यक नभएको भनेर पन्छिएको थियो । अन्तत राजा महेन्द्रले बेलायत तथा सोवियत संघसंग सहयोग लिए पछि भारतले मेची ढल्केवारको लागि तैयार भए भने अमेरिकाले एशियाली बिकास बैंक मार्फत हेटौडा नारायणगढ खण्ड शुरुमा नै बनाउन थालिसकेको थियो । यसरी राजा महेन्द्रको एक सपना अनुरुपको पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्न थाल्यो । राजा महेन्द्रको देहावसान पछि बुटवल कोहलपुर खण्ड बनाउन भारत सहमत भयो । यसरी २०३३ सालमा बल्ल महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर सम्मको खण्ड पुरा भए पनि सम्पूर्ण राजमार्ग तैयार हुन भने अर्को दुइ दशक लाग्यो ।

नारायणगढ देखि बुटवलको खण्ड बनाउने जिम्मा बेलायत सरकारले लिएको थियो । यता हेटौडा देखि नारायणगढ सम्म एशियाली बिकास बैंकको जिम्मामा थियो । तर यो योजनाको शुरुवात हुनु अगाडि नै अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआइडी (USAID) ले ठूला सवारी साधन पनि नदीमा तार्न सकिने ३२ टन क्षमताको डुङ्गा (फेरी) लगाइदिने तैयारी गर्यो ।

तर अमेरिकी सहयोगलाई प्रकृतीले पनि स्विकार गरेन ३२ टन क्षमताको फेरी शुरु भएको केवल ३ महिनामा नै नारायणी नदीमा आएको बाढीले २०२० सालमा बगाएर लग्यो । यस पछि अस्थाइ रुपमा डुङ्गाबाट नै गाडीहरु नदी तार्न थालियो । साथमा त्यहि किनारमा बस्ने बोटेहरुले पनि डुङ्गा चलाउने ब्यबसाय गर्न पाए ।

२०३८ सालमा हाल रहेको पक्की पुल तैयार भए पछि भने बोटेहरु बेरोजगार हुन थाले । यो पुल बनेको पनि ४० वर्ष भयो । अब देशकै नमुना पुल बन्ने योजना बनाइएको छ । तर वर्षेनी ठूला ठूला बाढी आउने नारायणीबाट अब बन्ने पुलको संरचनाले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा प्रश्न चिन्ह नै रहन्छ । कुनै पनि बिकास निर्माणका काममा सरकारले स्विकृत गर्ने खर्चमा निर्माण कम्पनीको नाफा र बिभिन्न कमिशनको चक्करले केवल ५० प्रतिशत रकम मात्र वास्तविक निर्माणको लागत बन्ने अहिलेको परिस्थितीमा कुनै पनि संरचनाले टिकाउको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन । त्यसैले यो देशमा हावाले पनि पुल भत्काएको समाचार पढ्दा पनि हामी धेरै आश्चर्यित हुदैनौ ।