Chitwan Patra

काठमाडौँ – जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याको समाधानसँगै पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकासमा सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगले एकीकृत प्रयासको प्रतिबद्धता गरेका छन्।

वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले पर्वतीय क्षेत्र र त्यसमा आश्रित समुदाय तथा क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायको खोजीमा रणनीतिक मार्गचित्र तयार गरेर काम गरिने बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघले वर्ष २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय गरे नेपाल सरकारले आयोजना गरेको नीतिगत बहसको बिहीबार समापन गर्दै वनमन्त्री यादवले पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दाको पहिचान र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सर्वपक्षीय सहकार्यको खाँचो रहेको बताए।

पर्वतीय क्षेत्र र त्यससँग जोडिएका पक्ष–भूभागका समस्याको पहिचान र समाधानका उपायको खोजीका लागि ‘पर्वतीय समस्याको दिगो समाधानका लागि नीतिगत बहस पनि भएको हो।

‘नीतिगत बहस अन्त्य होइन, यो त सुरुवात हो’, वनमन्त्री यादवले बिहीबार चन्द्रागिरिमा राष्ट्रिय– अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी नियोग र विज्ञहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘यसले पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकास र आश्रित समुदायको समस्या समाधानका लागि कार्यगत मार्गचित्र प्रदान गरेको छ। त्यसलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जानु अबको जिम्मेवारी हो।’

दुई दिन चलेको नीतिगत बहसमा पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली, पर्वतीय संस्कृति, पर्वतीय महिला र पर्वत–समथर भूभागबीचको अन्तरसम्बन्धका सम्बन्धमा विधागत सत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञले दुई कार्यपत्र प्रस्तुत गरे र त्यसमा दुई जना विज्ञले टिप्पणी गरेका थिए।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन, इसिमोड, युएनडिपी, आइयुसिएन, डब्लुडब्लुएफ, डिसिए र किरडाकसँगको सहकार्यमा काठमाडौँमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयगत विज्ञहरूको सहभागितामा गरेको नीतिगत बहस भएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग युएनडिपी, एएफएओ, आइयुसिएन तथा डब्लुडब्लुएफ, डिसिए र इसिमोडका प्रतिनिधिले नेपालको पर्वतीय क्षेत्र विश्वकै लागि महत्वपूर्ण रहेको र त्यससँग जोडिएका समुदायको समस्या समाधानका लागि निरन्तर सहयोग तथा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

वन मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने पर्वतीय क्षेत्रको समस्या पहिचान र समाधानका उपायको खोजीमा नीतिगत बहसले सहयोग गरेको बताए।

तर, दुईदिने नीतिगत बहसमा जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्र र त्यससँग जोडिएका समुदायमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गर्ने भन्नेबारे ठोस चर्चा भने हुन सकेन । सहभागी विज्ञहरूले नै अबको समय समस्या छ भन्ने भन्दा पनि ती समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने काम तय गरेर थाल्ने बेला आएको बताएका थिए।

जलवायु परिवर्तनको क्षतिमा अध्ययन तथा अनुसन्धान र नीतिगत तहमा सक्रिय रहँदै आएका विज्ञ डा. विमल रेग्मीका अनुसार अब हुने छलफल तथा बहसले जोखिमपूर्ण समुदायमा परेको समस्या समाधानका लागि ठोस स्रोतको व्यवस्था र कार्यक्रम तय गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रमा पर्ने र विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापमानवृद्धिका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रमा अधिक पर्ने वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरूले भनिरहेका छन्।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसकारी संस्था (आइपिसिसी) ले पछिल्लो केही महिनाभित्र सार्वजनिक गरेका दुई प्रमुख प्रतिवेदन तथा अरु विभिन्न संस्थाले गरेको अध्ययनबाट जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा बढी परेको र तत्काल समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी प्रयासको खाँचो रहेकोमा जोड दिएका छन्।