Chitwan Patra

काठमाडौ २ असार ।

सात वटै प्रदेश आज सवा दुई खर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सातै पटक प्रदेश सरकारले आज विशेष कार्यक्रम गर्दै आ–आफ्नो प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशको बजेटमा विभिन्न विशेषतासहितको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रदेश–१ ले ल्यायो ४२ अर्ब २० करोडको बजेट
प्रदेश–१ ले ४२ अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् ।
चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएको छ । अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार छुट्याइएको छ ।

बजेटको स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्व ३ अर्ब ८६ करोड उठाउने लक्ष्य छ भने राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ५२ करोड, अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड व्यहोरिनेछ भने चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेको बजेट ६ अर्ब ६१ करोड रहने पूर्वानुमान छ ।

प्रदेश–२ सरकारले ल्यायो ३८ अर्ब ७२ करोडको बजेट
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६–७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री विजयकुमार यादवले आइतबार प्रदेश सभामा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् ।

चालूतर्फ रु १९ अर्ब ११ करोड, ९७ लाख ३८ हजार अर्थात ४९।८१ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब २६ करोड, ५४ लाख ६४ हजार अर्थात ५०।१९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजस्वबाट रु १३ अर्ब, ५४ करोड, ३१ लाख, ६९ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त बिभिन्न अनुदानबाट रु १६ अर्ब १७ करोड, ७४ लाख र चालू आ।ब। बाट नगद मौज्दात हुने रु ७ अर्ब ७० करोड, ७२ लाख, ९२ हजार प्राप्त हुने र रु १ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण लिइने छ । गत बर्ष एक अर्ब ऋण लिने घोषणा गरेपनि नलिएको बताउँदै उनले यस पटक ऋण लिइने मन्त्री यादवले बताए ।

यस्ता छन् कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले गत वर्षबाटै शुरु गरेको ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ का लागि रु ३९ करोड ३३ लाख बजेट छुट्टयाइएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि रु ३१ करोड ३३ लाख, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि रु २० करोड छुट्टयाएको छ ।

आठै जिल्लामा मझौला तथा साना सिंचाईका लागि रु १ अर्ब बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बाको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि रु ४० करोड विनियोजन गरेको छ ।

४ वटा बस खरिद गर्ने
प्रदेश सरकारले पारबहन सेवा संचालनका लागि रु ६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । जनकपुरबाट वीरगंज र राजविराज बस संचालन गर्न ४ वटा बस खरिदका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको हो ।

निर्वाचित सांदललाई ३ र समानुपातिकलाई एक करोड

सांसदहरुले आफ्नै इच्छाले खर्च गर्ने गरी बजेट पाउने भएका छन् । आइतबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा निर्वाचित र समानुपातिक दुबै सांसदले आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन पाउने उल्लेख छ । प्रदेशका निर्वा्चित सांसदले करोडका दरले पाउन ेछन् । यसमध्ये रु १ करोड आफ्नै इच्छाले र बाँकी २ करोड संसदीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पाउने भएका छन् ।

यस्तै समानुपातिक सांसदले रु १ करोडका दरले बजेट पाउने भएका छन् । यो बजेट समानुपातिक सांसदहरुले आफ्नै इच्छा अनुसार खर्च गर्न पाउनेछन् । प्रदेश २ मा ६४ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४१ समानुपातिक गरी १०७ जना सांसद छन् ।

प्रदेश–३ को बजेट ४७ अर्ब ६० करोड
प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल नियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार अर्थात् ५१।३९ प्रतिशत बजेट छुट्टिएको छ ।

त्यसैगरी पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार अर्थात ४७।९८ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको प्रदेश अर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रदेशसभालाई जानकारी गराएका छन् । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड अर्थात् ०।६३ प्रतिशत रकम प्रदेश ३ सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
बजेटको स्रोतका लागि प्रदेश ३ सरकारले १५ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख राजस्व उठाउने अनुमान गरेको छ ।

त्यसैगरी अन्तर सरकारी अनुदानतर्फ १८ अर्ब ६ करोड १३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने अन्य राजस्वतर्फ ७ अर्ब ३० करोड उठ्ने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वचततर्फ ६ अर्ब ७५ करोड १६ लाख ८६ हजार प्राप्त हुने प्रदेश ३ सरकारको अनुमान छ छ । काठमाडौं समेत आफ्नो प्रदेशभित्रै पर्ने प्रदेश ३ सरकारको बजेट सातै प्रदेशको बजेटभन्दा बढी छ ।

बजेटभरी नारै नारा
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा लोकप्रिय नाराहरु समेटिएका छन् । बजेट वक्तव्यमा परेका १५ वटा नाराहरु यस्ता छ् स्
–निरक्षरतामुक्त प्रदेश तीन, पूर्ण साक्षर भएको उज्यालो दिन ।
–प्रदेश ३ को ईच्छा, छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा
–प्रदेश तीनको सरोकार, महिलालाई सामाजिक र आर्थिक अधिकार
–९प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, वालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश
–राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद
–एक स्थानीय तह, एक विशेष उत्पादन
–वातावरण संरक्षणमा हाम्रो अभिभारा, पृथ्वी हाम्रो सहारा
–पर्यटन क्षेत्रको विस्तार, प्रदेश समृद्धिको आधार
–एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम
–एक घर, एक धारा
–प्रदेश सरकारको पहिचान, निःशुल्क कानूनी जनसहायता अभियान
–वित्तीय साक्षरताको आधार, बैंकिङ प्रणालीमार्फत सबै कारोबार

–प्रदेश सरकारको भावना, जिम्मेवार नागरिकको कामना
–एक नेपाली एक फलफूल विरुवा रोपण
–एक समूह, एक वन उद्यम कार्यक्रम

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब १३ करोड
गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०६६–७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् ।

चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ९० लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने बजेटको बाँकी श्रोतका रुपमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ३५ करोड १६ लाख, समपुरक अनुदान ७५ करोड, विशेष अनुदान ७५ करोड, रोयल्टीबाट ४० करोड आउने अनुमान छ ।

चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी बजेट ४ अर्ब ८० करोड उपयोग गर्दा पनि १ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार अपुग हुनेछ । जसमध्ये ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक र बाँकी १ अर्ब संघीय सरकारबाट ऋण लिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा चालु आवमा निर्णय सुरु भएका सडक र पुललाई क्रमागत रुपमा निर्माण गर्दै लैजान ८ अर्ब १८ करोड छुट्याइएको छ । मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारी आवास निर्माण यसै वर्ष सुरु गर्ने गरी १ अर्ब ७० करोट बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार जिकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश–५ मा ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट सार्वजनिक
प्रदेश नम्बर–५ सरकारले कृषि विकास र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६५ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी वर्षको आयव्यय सार्वजनिक गर्दै चालूतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउने, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्ने, खेतीका लागि जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने योजना अघि सारिएको छ । कृषिका लागि चार अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई लगानी, रोजगारी तथा आय–आर्जनको क्षेत्रकारूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित पूर्वाधार विकासका लागि एक अर्ब ८८ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि दुई अर्ब ४३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन विकासलाई प्रदेश समृद्धिको आधार बनाउन लुम्बिनी र नेपालगन्जलाई पर्यटन हब बनाउने गरी पर्यटन क्षेत्रका लागि ७५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी, ८४ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई घरमै उपचारको व्यवस्था गर्ने, सार्व्जिनक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने, विद्युतीय बस सन्चालन गर्नेजस्ता योजनाका लागि बजेट छुट्याएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो २८ अर्ब १६ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत् गरेका हुन् ।

जसमा चालू खर्चतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट विजियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, उर्जा, तटबन्धलगायत पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

एकीकृत कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत् ‘नमुना कृषि गाउँ आफैं बनाऔं’ भन्ने नाराका साथ प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि एक अर्ब १६ करोड, ९ जिल्लामा नमुना लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीका लागि १० करोड, कन्चनपुरमा भैसीफार्म स्थापना गर्न चार करोड, ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा केराखेतीका लागि दुई करोड अनुदान, मेसिन उपकरण अनुदानमा ५ करोड, चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादनका लागि तीन करोड र प्रदेशमा खाद्य डिपो स्थापना, घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विस्तार कार्यक्रमका लागि चार करोड, खप्तडमा पर्यटकीय होमस्टे निर्माणको योजना पनि बजेटमा अटाएको छ ।

गोदावरीमा स्थायी राजधानी स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशले ल्यायो ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट
कर्णाली प्रदेशले ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् । चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्व २५ करोड १० लाख ४१ हजार उठाउने लक्ष्य छ भने चालु बजेटमा खर्च नभएको ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार छ । यस्तै संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट आउने २ करोड ७४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख छ । समपुरक र विषेश अनुदानबाट १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख अनुदान प्राप्त हुनेछ भने नपुथ ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट जुटाइनेछ ।

यस्ता छन् कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट छुट्यायो । कर्णाली पूर्वाधार विकास प्रमुख प्राधिकरण गठन गर्ने डीपीआर सम्पन्न भएका परियोजनहरुलाई परियोजना बैंकमा राख्ने बजेटमा उल्लेख छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई १ अर्ब २९ करोड, खानेपानी क्षेत्रमा १ अर्ब ३८ करोड ३५ लाख र सिँचाइ क्षेत्रमा १ अर्ब ७० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मनमोहन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, छोरीबुहारी मुलप्रवाहीकरण कार्यक्रम लगायतलाई बजेट छुट्याएको छ । सडक सुविधान नभएका हुम्ला र डोल्पाका जेष्ठ तथा पूर्ण अपाङ्गगता भएका व्यक्तिका लागि हवाई टिकटकमा सहुलियत दिन १ करोड ५० लाख बजेट छ ।

स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान ४० करोडबाट बढाएर ८० करोड पु¥याइएको छ भने कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोयामा ३ अर्ब दिइएको छ ।
नेपाल सरकार, विकास साझेदार वा विदेशी लगानीकर्ताबाट आउने रकम समेत जाने यो कोषमा आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप २ अर्ब छुट्याइएको छ ।