Chitwan Patra

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालूपूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने भएको छ । उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई भेटेर चालुपूँजी कर्जाको कारणले नै उद्योग र व्यवसाय समस्यामा परको गुनासो गरिरहेका थिए ।

मार्गदर्शनले चालूपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ । २ करोडसम्मको चालूपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशतले हुन आउने रकममात्र बैंकहरूले कर्जाको रुपमा दिन पाउनेछन् । यद्यपि, विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सोको कारण उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पूँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् ।

यता २ करोडभन्दा माथिको हकमा भने स्थायी चालू पूँजी (परमानेन्ट वर्निङ क्यापिटल) आवश्यकता र तलमाथि हुने (प्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल) चालू पूँजी आवश्यकताको विश्लेषण गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यदि स्थायी चालू पूँजी आवश्यक हो भने बैंकहरुले कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ ।

यदि तलमाथि हुने खालको (फ्लक्चुएटिङ) छ भने वार्षिक २५ प्रतिशतसम्म कर्जा सीमा स्वीकृत हुनेछ । चालू पूँजी कर्जा नवीकरण गर्दा लिइने शुल्क, ब्याजदर निर्धारण तथा सुरक्षणसम्बन्धी विवरणका साथै नवीकरण गर्न नमिल्ने आधार र अवस्थाको बारेमा ऋणीलाई कर्जा प्रस्तावपत्रमा पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

आज बिहानमात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच चालुपूँजी कर्जा लगायत देशको आर्थिक अवस्थाको विषयमा छलफल भएको थियो ।

आज ३ बजे नेपाल राष्ट्र बैंकले समसामियक वित्तीय तथा बैंकिङ विषयमा केन्द्रित रहेर भर्चुअल माध्मयममार्फत पत्रकार सम्मेलनसमेत गर्न लागेको छ । सो सम्मेलनमा नै चालुपूँजी कर्जाको बारेमा जानकारी दिइने स्रोतले बतायो ।