Chitwan Patra

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि देखियो। अहिलेसम्म दुई जनामा मात्र यसको संक्रमण देखिएपनि छिमेकी देश भारतसँगको खुला सीमानाका कारण नेपाल उच्च जोखिममा छ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै १० चैतदेखि भारत र चीनसँग जोडिएका सीमा नाका बन्द गरेको सरकारले आजदेखि पुरै देश ‘लकडाउन’ गरेको छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गरिरहेको छ। हाल टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्रै कोरोना भाइरसको परीक्षण हुने गरेकोमा अब वीर अस्पताल, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धुलिखेल अस्पतालमा समेत कोरोना भाइरस परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ। देश लकडाउनपछिको अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले गरिरहेका पहल, शंकाष्पद बिरामीको परीक्षण र संक्रमितहरूको उपचारमा सरकारको गृहकार्यमालगायतका विषयमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका सदस्य एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँगको कुराकानीः

कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्न के-के तयारी हुँदैछ ?

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको हिजोको बैठकले काठमाडौंको बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई यससम्बन्धी उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत संलग्न भएर यो अस्पताल तयार पार्ने निर्णय भएको थियो। आज हामीहरू सबै बलम्बु पुगेर अवलकोन गर्‍यौँ। र, आजैदेखि प्राविधिक र अरु विषयमा तत्काल काम अघि बढाउने निर्क्योल भएको छ।

आज बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण भइहालेमा गर्नुपर्ने उपचारका लागि ल्याउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी अत्यावश्यक सामग्री खरीद प्रक्रियामा ढिलाई नहोस् भनेर सार्वजनिक सूचना निकाल्ने र भोलि दिउँसो तीन बजेसम्म त्यसलाई क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। हामी तत्कालै औषधि र आवश्यक उपकरण आपूर्ति गर्नतर्फ केन्द्रित भएका छौँ। मित्रराष्ट्र भारत र चीनलगायतका मुलुकमा त्यसका लागि राज्यस्तरबाट पनि पहल भइरहेको छ। त्यससम्बन्धी व्यवसायमा लागेका साथीहरूबाट पनि पहल भइरहेको छ। भोलिसम्ममा हामी निर्णय गरेर अघि बढ्छौं।

बजारमा औषधि, स्वास्थ्य उपकरणलगायत अत्यावश्यक सामग्रीकै अभाव छ नि ?

अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भयो भनेरै उच्चस्तरीय समितिको हिजोको बैठकले औषधि र औषधिजन्य उपकरणबारेको आफ्नो विवरण सार्वजनिक गर्न र सरकारलाई सूचना दिन व्यवसायीहरूलाई सूचित गरेको छ। त्यो जानकारी पाएमा सरकारले आवश्यक पर्दा पैसा तिरेर ती सामग्री खरीद गर्छ। व्यवसायीले त्यसो गरेनन् भने हामी आफैं खोजतलास गरेर ती सामग्री जफत गर्छौं, आवश्यक ठाउँमा वितरण गर्छौं र व्यवसायीलाई दण्डित गर्छौं भन्ने निर्णय गरिसकेका छौं। आजैदेखि त्यसबारे अनुगमन शुरू भइसकेको छ।

देश लकडाउन छ। यस्तोबेलामा नागरिकमाथि परेका पीरमर्का सम्बोधन कसरी गर्ने ?

यति धेरै अप्ठेरोका बाबजुद पनि जनताले कोरोना भाइरसको सामना गर्न साथ सहयोग गरिरहनुभएको छ, हामीलाई यसले उच्च मूल्यांकन गरेका छौं। भारतलगायतका मुलुकबाट आएका र लकडाउनका कारण सीमामा अलपत्र परेका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नेगरी आउन दिने निर्णय भएको छ। उहाँहरूलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारीका लागि पनि सरकार जुटिरहेको छ।

देशभर नै कोरोना भाइरस संक्रमण हुनसक्ने त्रास छ। तर, परीक्षणका लागि पर्याप्त प्रबन्ध हुनसकेको छैन। यो अवस्थामा ढुक्क कसरी हुने ?

हो, अहिले संक्रमित भइयो कि भन्ने आशंका छ। भारतबाट आउनेहरू पनि संक्रमित छन् कि भन्ने आशंका गरिँदैछ। त्यही आशंकालाई ध्यानमा राखेर खकार आदी परीक्षणका लागि दैनिक रूपमा नेपालगञ्ज र विराटनगरबाट जहाजमार्फत् काठमाडौंमा नमूना ल्याउने व्यवस्था मिलाएका छौं। रोग प्रमाणित भएको अवस्थामा ती व्यक्तिको पूर्णतः निःशुल्क उपचारका लागि सरकार लागिपरेको छ।

भर्खरै फ्रान्सबाट कतार हुँदै आएकी युवतीमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखियो। त्यो जहाजमा आउने अरु धेरैलाई पनि संक्रमण भएको हुनसक्छ नि ?

पोजेटिभ देखिएको बिरामी अहिले टेकु अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँका परिवारलाई पनि हामीले आइसोलेसनमा राखेका छौं। जहाजमा सँगै आएका अरुलाई पनि उपचारको विधिमा ल्याउन लागिरहेका छौं। केही पहिचान भइसके। हामी हिजोदेखि नै यसमा लागेका छौं।

अस्पतालहरूमा उपचारका लागि गरिएको व्यवस्था कस्तो छ ?

विभिन्न अस्पतालहरूको व्यवस्था गर्ने, जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्नेलगायतका काम आ-आफ्नो तवरमा भइरहेका छन्। संक्रमण भएको अवस्थामा एकचोटी अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने चिकित्सक र स्वस्थ्यकर्मी पाँच/सात दिन उपचार गरेपछि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्‍यो । त्यसो गर्दा थप जनशक्ति चाहिन्छ। हामी त्यो सबै व्यवस्थापनमा लागेका छौं।

अहिले उपचारका लागि पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्सन इक्युप्मेन्ट) नै नभएकाले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा पनि प्रश्न उठेको छ नि ?

पीपीईको बारेमा जुनखालको बुझाई बन्यो, त्यसलाई जुन किसिमबाट सम्प्रेषण गरियो, त्यसबाट समाज पनि भयभीत भएको छ। उपचारका क्रममा सबभन्दा जोखिममा डाक्टर, नर्स र ल्याबका मान्छे नै हुन्छन्। तर, एउटा प्रष्ट कुरा के हो भने रोगबाट जोगिने उपायबेगर डाक्टर र अरु स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्न सम्भव हुन्न। त्यसो गर्न पनि हुन्न। त्यसमा सरकार सचेत छ ।

सँगसँगै अर्को के पनि देखियो भने सामान्य रुघाखोकी लाग्दा वा स्वास्थ्यचौकीमा उपचार गर्दा पनि कोरोनाकै उपचार गर्दैछ जस्तो मनोविज्ञान देखियो। जहाँ पनि जे उपचार गर्दा पनि पीपीई नै चाहिन्छ भन्नेखालको मनोविज्ञान तयार भयो।

उपचारका क्रममा पर्याप्त सामान र उपकरणहरू भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा एउटा हो। तर, सामान्य उपचारका लागि पनि त्यति सामग्री नभई उपचार गर्न सकिन्न भन्नु पनि सही भएन।

हामीले सबै प्रदेशमा ५० हजारका दरले मास्क पठाएका छौं, ५० पिसका दरले नै पीपीई पनि पठाएका छौं। तत्काल काम चलाउँदै गर्न अरु किट्स पनि पठाएका छौं। ठूलो परिमाणमा यी सामग्री ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौं। डाक्टरहरूको कामबारे समन्वय गर्न स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सक संघ, नर्सिंग संघ, निजी अस्पताल संघका पदाधिकारी र स्वास्थ्यमन्त्रालयका डाक्टर रहने टीम पनि बनाएका छौँ। जोखिमपूर्ण काम गर्ने जनशक्तिलाई शतप्रतिशत र ५० प्रतिशतका दरले अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय भएको छ।

त्यसकारण हाम्रो आग्रह छ, कोही आत्तिनु पर्दैन। हाम्रा नागरिकलाई सुरक्षित राख्न हामी हरसम्भव तयारी गरिरहेका छौं।

चीन, भारत र सिंगापुरका डाक्टरसँग भिडिओ कन्फ्रेन्स गर्न सक्नेगरी तयारी पनि गरिएको हो ?

प्रविधिको विकासका कारण यो ठूलो कुरा होइन। यसका लागि काम भइरहेको छ। समस्या आउँदा ती देशको अनुभवलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हामी लागेका छौँ।