स्वास्थ्य बीमावापत कुल खर्चको १० प्रतिशत सेवा ग्राहीले तिर्नुपर्ने

This image shows the office of Health Insurance Board in Teku, Kathmandu, on November 2021. Photo courtesy: Rohan Baidya

1Shares

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिँदा कुल खर्चको १० प्रतिशत खर्च सेवा ग्राहीले तिर्नुपर्ने माघबाट लागू हुने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सहभुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी माघ १ गतेदेखि सो नियम कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।

सो व्यवस्थालाई सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था, बिमित नागरिक र सरोकारवालाहरुले जबाफदेही र सचेत भएर स्वास्थ्य सेवा लिने दिने गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न बोर्डले अपिल गरेको छ ।

बोर्डका अनुसार यो बिमितले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भई सेवा उपभोग गर्दा तत्काल सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई नियम अनुसार तोकिएको केही रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ । यस प्रणालीमा बिमितले तोकिएको स्वास्थ्य सेवा लिँदा लाग्ने कुल खर्चको १० प्रतिशत आफूले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरंग, अन्तरंग, निदानात्मक, उपचरात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी र पर्नुस्थापना सेवा लिँदा यो व्यवस्था लागू हुन्छ भने लक्षित वर्ग, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शय्यासम्मका सरकारी अस्पताल, आकस्मिक अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा लिँदा यो व्यवस्था लागू नहुने बोर्डले जनाएको छ ।

सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिमित सेवाग्राहीबाट लिइएको दश प्रतिशत रकमको बील वा भर्पाई अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, बाँकी ९० प्रतिशत रकम भुक्तानीका लागि नियमानुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दाबी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बोर्डका अनुसार बिमित सेवाग्राहीबाट लिइएको १० प्रतिशत रकम र स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दाबी गरेको ९० प्रतिशत रकम सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसूची ९१० अनुसार भरी मासिक रुपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा अर्को महिनाको ७ गते भित्र अस्पतालले पठाउनु पर्नेछ ।

यस व्यवस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई जबाफदेही र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुविधा योजना बढाउने उल्लेख गरेको छ । पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ योगदान रकम तिरी एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा रहेकोमा अब योगदान रकममा पुनरावलोकन गरी सुविधाको दायरा बढाउने तयारी गरिएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

1Shares