Chitwan Patra

काठमाडौ । पुसमा तरलता अभाव बढ्ने देखिएको छ । यो महिना सबैभन्दा बढी आयकरको किस्ता तिर्ने समय हो । आयकरको ४० प्रतिशत किस्ता पुस मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने भएकाले यतिबेला सरकारको खातामा खर्बौं रूपैयाँ थुप्रिन्छ । आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको क्यालेण्डर अनुसार पुसमै ३० अर्ब रूपैयाँ उठाउने सरकारको योजना पनि छ । यसले तरलतामा चुनौती देखिने अर्थविद्को भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पुस सधैँ चुनौतीको महिना भएको बताए ।

अधिकारीले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘पछिल्लो समय तरलता केही सहज हुँदै गएको देखिन्छ । तर, सधैँ सहज रहदैन । पुसमा सधैँ च्यालेन्जिङ हुने गरेको छ । यसवर्ष पनि पुसमा केही राजस्व सरकारको कोषमा आउँछ । पुसमा ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइनेछ । यसबाहेक गत वर्ष राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जाको अवधि पनि पुसमै सकिँदैछ ।’

बैंकहरूले ६०-७० अर्ब राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने भएकाले यसको असर पुस महिनामै पर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

कानूनत: व्यवसायीले तीन किस्तामा आयकर दाखिला गर्नुपर्छ । जसअनुसार पहिलो किस्ता पुस महिनामा ४० प्रतिशत पर्छ भने दोस्रो र तेस्रो किस्ता क्रमश: चैत र असारमा ३०/३० प्रतिशतका दरले जम्मा गर्नुपर्छ । यो समयमा दाखिला नगरे जरिबाना तिर्नुपर्छ ।

आन्तरिक ऋण, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम र आयकरको समेत गरी एक खर्बभन्दा बढी रकम बैंकबाट बाहिरिने देखिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले गत वर्षमात्र बजारमा पटक-पटक गरी ९७ खर्ब रूपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको जनाएको छ । गभर्नर अधिकारीले तरलता समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले काम गरिरहेको बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि ३० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रवाह गरिसकिएको छ । रिपो, सोझै खरिद बोलकबोल, स्थायी तरलता सुविधालगायतबाट राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता प्रवाह गर्दै आएको छ । बजारमा पठाइएको तरलताको मात्रा हेरेर यसको अवस्था मापन हुन्छ ।

अप्ठेरो बेलामा बजार सुधार्नु हुँदैन भन्न थालियो भने कहिल्यै सुधार नहुने गभर्नर बताउँछन् ।

निक्षेप बढ्यो, ऋण लगानी सुस्त

पछिल्लो एक महिनामा बैंकिङ प्रणालीमा (विशेष गरी बाणिज्य बैंकहरूमा ) निक्षेप ५७ अर्ब २१ करोडले बढेको छ । कातिक मसान्तमा ४५ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ कुल निक्षेप रहेको वाणिज्य बैंकहरूमा मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा ४६ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड पुगेको नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक छ । मंसिरको पछिल्लो एक सातामा मात्रै २२ अर्बले निक्षेप बढेको छ । यता कर्जा प्रवाह भने एक महिनामा २ अर्बले बढेको छ । पछिल्लो केही महिनायता बैंकहरूको कर्जा प्रवाह सुस्त देखिन्छ ।

लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण ठूलो ऋण परिचालन गर्न नसकेको बैंकर्सको स्वीकारोक्ति छ । यद्यपि पछिल्लो साता भने लगानी ठप्प भएको छ । अहिले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५२ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप छ भने ४७ खर्ब ५९ अर्ब ऋण लगानी रहेको छ । यता अन्तर बैंक ब्याजदर भने ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सीडि रेसियो ८५.८६ प्रतिशत रहेको छ ।

राजस्वको दबाब उस्तै

चालू आवको सुरूदेखि नै राजस्वमा दबाब देखिएको छ । साउनयताका ५ महिनामा कुनै पनि सरकारी निकायले लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारी आम्दानी ३ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ र खर्च ४ खर्ब ४३ अर्ब छ । केही समय आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धको असर राज्य कोषले भोगिरहेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली राजस्व लक्ष्यअनुसार उठाउन सुधारको काम गरेर असारसम्ममा अनुभूति हुनेगरी राजस्व संकलनमा उत्रने बताउँछन् । सरकारले कार्यालय सञ्चालनमै ज्यादा खर्च गर्ने र विकास खर्च अत्यन्तै न्यून हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर तरलतामा देखिएको छ ।