Chitwan Patra

देवघाट / चितवनर्फको देवघाट क्षेत्रका भूमीहिन र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुले पनि आयोगमा भूमीको माग गर्दै फारम दर्ता गराएका छन् । देवघाट धार्मिक क्षेत्र भएको र यस क्षेत्रका जग्गाहरु विभिन्न मन्दिर र स्थानीय विद्यालयको स्वामित्वमा रहेका हुनाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानआयोगले यहाँको फारम दर्ता गर्न मानेको थिएन । तर देवघाटको जग्गाका लागि पनि फारम भर्न पाउनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठेपछि भरतपुर महानगरपालिकाले यस क्षेत्रको लगत संकलन गरेको हो ।
देवघाटमा १८४ जनाले फारम भरेका छन् । जसमा ११८ जनाले अव्यवस्थित बसोबास अन्तर्गत फारम भरेका छन् भने ६६ जनाले भूमीहिनका रुपमा फारम भरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
आगोगले सबै क्षेत्रको लगत संकलन गरिसक्दा समेत देवघाट क्षेत्रको विषयमा कुनै सुनुवाई नगरेपछि स्थानीय बासिन्दाले रत्नलाल शर्मा कँडेलको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर भरतपुर महानगरलाई लगत संकलनका लागि फारम भराउन दवाव दिएका थिए । वैशाख १ देखि १५ गतेसम्म देवघाटमा लगत संकलन गरिएको थियो ।
‘वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व कायम नहुँदा हामीले विभिन्न समस्याहरु झेल्दै आयौँ । यसैले जग्गा वितरणसम्बन्धी प्रकृया अगाडि बढाउन संघर्ष समिति बनाएरै दवाव दिएका थियौँ ।’ समितिका संयोजक कँडेलले जानकारी दिए । समितिमा संयोजक कँडेलसहित सदस्यहरु बाबुराम तिवारी, मुकुन्दशरण सिग्देल, रामहरि कोइराला, मेखबहादुर क्षेत्री, बलमाया डिसुवा, पुष्पराज बाँस्तोला, अम्बिकाप्रसाद अधिकारी, जगन्नाथ पोखरेल, झलक पौडेल, संगिता घिमिरे, पार्वती लम्साल र श्याम पुडासैनी हुनुहुन्छ । समितिले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नभएसम्म आफ्नो काम जारी राख्ने जनाएको छ । यसैगरी समितिको सल्लाहकार समितिमा संयोजक डा. गुरुप्रसाद सुवेदीसहित सदस्यहरु लक्ष्मण सुवेदी, विष्णु सापकोटा, माधवप्रसाद चापागावई र अर्जुन भेटुवाल हुनुहुन्छ ।
देवघाटमा संघर्ष समितिको दवावमा फारम भरिएपनि फारमको अनुगमन र निगरानी गरिएन भने आयोगले काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था भने छैन । ‘फारम त भरियो । अब थप संघर्ष गरिएन भने देवघाटको फारम नियतवश वडा कार्यालयमै रोकिनसक्छ ।’–संयोजक कँडेल भन्नुहुन्छ ।
देवघाटमा अधिकांशले अव्यवस्थित बसोबासको फारम भरेका छन् । अव्यवस्थित बसोबासिले जग्गाको माग गर्दा धार्मिक क्षेत्र, नदीनाला र वनजंगलको जग्गा माग गर्द पाईदैन । ‘यसैले देवघाट धार्मिक क्षेत्र भएकाले सबैले पेश गरेका फारम रद्द हुनसक्छन् । तर वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गा चाहिँ पाउँछन् । तर सुकुम्बासीलाई देवघाटमै जग्गा वितरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन ।’ आयोगका एक सदस्यले भने ।

देवघाटबाहेक १५ हजार सुकुम्बासी र २३ हजार अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन फाराम भरे

चितवन जिल्ला भित्रका करिव १५ हजार सुकुम्बासी र २३ हजार अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन फाराम भरेका छन् । चितवनमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भए पश्चात् गत चैत्र मसान्त सम्ममा १५ हजार ६ सय ७९ जना भूमिहिन दलित वा सुकुम्बासीले स्थानीय पालिका मार्फत् फाराम भरेका छन् । त्यस्तै गरी अव्यवस्थित बसोबासी २३ हजार १ सय ४२ जनाले फाराम भरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चितवनका जिल्ला अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

जसअनुसार भरतपुर महानगर पालिकामा ४ हजार ८ सय ५८ जना अव्यवस्थित बसोबासी र ५ हजार ५२ जना सुकुम्बासीले फाराम भरेका छन् । त्यसैगरी रत्ननगर नगरपालिकामा ९ सय ९९ जना अव्यवस्थित र १ हजार ३ सय ९९ जना सुकुम्बासी, खैरहनी नगरपालिकामा २ हजार २ सय २८ अव्यवस्थित र १ हजार ३५ सुकुम्बासी, राप्ती नगरपालिकामा ५ हजार ७ सय ७७ अव्यवस्थित, ३ हजार २ सय ५० सुकुम्बासी, कालिका नगरपालिकामा ३ हजार ६ सय ८५ अव्यवस्थित र १ हजार ९ सय ३५ सुकुम्बासी, माडी नगरपालिकामा ३ हजार १ सय ७९ अव्यवस्थित र २ हजार २ सय ७४ सुकुम्बासी तथा इच्छाकामना गाउँपालिकामा २ हजार ४ सय १६ जना अव्यस्थित बसोबासी र ७ सय ३४ जना सुकुम्बासीले फाराम भरेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी अधुरा कार्य सम्पादनमा ३५ दिने सूचना अनुसार जिल्ला समितिमा ३ हजार ६ सय २० जनाले फाराम भराएका छन् । स्थानीय पालिकाको वडा कार्यालय मार्फत् सो फारामहरु संकलन भएको र सोको निर्णय वडा र सम्बन्धित पालिकाले गरी आयोगको कार्यालयमा आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन उपर स्थानीय वडा, पालिकाले जाँचबुझ गर्ने र आवश्यक परेमा आयोगले समेत छानविन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य अगाडि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकारको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट चितवनमा २०७७ साल माघ २४ गतेदेखि आयोग गठन भएको हो । हाल सो आयोगको जिल्ला समन्वय समिति भरतपुरमा कार्यालय रहेको छ । आयोगको जिल्ला अध्यक्षमा यादवप्रसाद पाठक रहनु भएको छ भने विज्ञ सदस्यमा शान्तराज आचार्य र महिला सदस्य महादेवी खतिवडा रहनु भएको छ भने जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख, जिल्ला नापी कार्यालय प्रमुख, जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख आयोगको सदस्यको रुपमा रहने र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । साथै चितवनमा खैरहनी, माडी र चनौलीमा पनि नापी कार्यालय रहेकाले सो कार्यालयका प्रमुखहरुलाई पनि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा राखिएको जिल्ला अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो ।