Chitwan Patra

२० साउन, (माडी) चितवन । माडी नगरपालिकामा उपप्रमुख खेमप्रसाद महतोले कानुनविपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार अर्को कर्मचारीलाई दिने निर्णय गरेपछि उत्पन्न प्रशासनिक अन्योल झन् गहिरिएको छ। जिम्मेवार जनप्रतिनिधिबाट कानुनी प्रक्रिया मिचिएको आरोप लागिरहेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाह, कर्मचारी व्यवस्थापन र समग्र प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिन थालेको छ।

केही दिनदेखि नगरपालिकामा प्रशासनिक नेतृत्व, निर्णय कार्यान्वयन र कर्मचारी परिचालनबारे अन्योल कायम रहँदा सेवाग्राही मात्र होइन, कर्मचारीसमेत अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यही अवस्थाबीच नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले नै नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई सामूहिक अनुरोध गर्दै तत्काल सहज कार्यवातावरण निर्माण गरी नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।

माडी नगरपालिका कर्मचारी परिवारको नामबाट जारी अनुरोधपत्रमा कर्मचारीहरूले प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्पष्ट, वैधानिक र प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जनप्रतिनिधिहरूसँग माग गरेका छन्। कर्मचारीहरूले जारी गरेको पत्रलाई नगरपालिकाभित्र बढ्दो प्रशासनिक असहजताको औपचारिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। कर्मचारी आफैं सार्वजनिक रूपमा निकासको माग गर्न बाध्य हुनु प्रशासनिक संकट सामान्य विवादभन्दा माथि पुगेको संकेत भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ।

विवादको सुरुआत साउन ११ गते माडी नगरपालिका–९ स्थित जनजागृति आधारभूत विद्यालय, भालुखोलामा शिक्षक छनोट प्रक्रियाका क्रममा भएको विवादबाट भएको हो। उक्त घटनाको छानबिन गर्न साउन १७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

तर छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला साउन १९ गते समितिका पाँच सदस्यमध्ये तीन सदस्यले राजीनामा दिएपछि समिति नै प्रभावहीन बनेको छ। बहुमत सदस्यले राजीनामा दिएसँगै छानबिन प्रक्रिया अन्योलमा परेको मात्र होइन, त्यसलाई आधार बनाएर अघि बढाइएका प्रशासनिक निर्णयसमेत थप विवादमा तानिएका छन्।

यसैबीच उपप्रमुख महतोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार अर्को कर्मचारीलाई दिने निर्णय गरेपछि विवाद झन् चर्किएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति, सरुवा वा जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नभएको कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा गरिएको निर्णयको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ।

यही कारण नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर बन्दा दैनिक सेवा प्रवाह, फाइल कार्यान्वयन, कर्मचारी परिचालन र निर्णय प्रक्रियामै समस्या देखिन थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप कमजोर बन्न नदिन तत्काल कानुनी र संस्थागत निकास खोज्न आग्रह गरेका छन्।

यसैबीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले आफू व्यक्तिगत कारणले कार्यालयबाट अनुपस्थित नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूकै आग्रहमा छानबिन समितिले काम सम्पन्न नगरेसम्म कार्यालय नआउन भनिएकाले आफू घरमै बसेको उनले बताए।

“जनप्रतिनिधिबाट नै छानबिन समितिले काम गरुन्जेल तपाईं घरमै बस्नुस् भन्ने आग्रह भयो, त्यसैले म घरमै छु,” भुसालले भने, “मलाई व्यक्तिगत रूपमा बिदा बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन। सहज वातावरण बनेको दिनदेखि म नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर जनताको सेवा गर्न तयार छु।”

भुसालको भनाइले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वयं कार्यालयमा उपस्थित हुन इच्छुक भए पनि जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवाद र प्रशासनिक निर्णयका कारण नगरपालिकाको नेतृत्व अन्योलमा परेको संकेत गरेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नगरपालिकाको प्रशासनिक संयन्त्र थप कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई संस्थागत जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखी कानुनसम्मत निर्णयमार्फत तत्काल निकास दिन आग्रह गरेका छन्।

माडी नगरपालिकामा देखिएको विवाद अब शिक्षक छनोट प्रक्रियाको सीमाभन्दा बाहिर पुगेर समग्र प्रशासनिक सञ्चालन, कर्मचारी मनोबल र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विषय बनेको छ। अब नगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार साझा समाधान खोज्न नसके सेवा प्रवाह थप प्रभावित हुने र स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिक विश्वाससमेत कमजोर बन्ने चिन्ता बढेको छ।