Chitwan Patra

वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेल को निरन्तर पहलपछि २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी अधिकार अब प्रदेश सरकार मातहत आएको छ।

सात वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकार हस्तान्तरण अन्ततः सफल भएपछि यसलाई मधेस प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ उपदफा (१) मा उल्लेख भएका उद्योग बाहेकका उद्योगहरूको सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो। यससँगै मधेस प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले अब उद्योगसम्बन्धी अधिकांश सेवा प्रदेशमै प्राप्त गर्ने भएका छन्।

यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै मन्त्री पटेलले २०८१ वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अधिकार हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन विशेष पहल गर्नुभएको थियो। त्यसकै परिणामस्वरूप उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगसम्बन्धी फाइल तथा अधिकार प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेशमै उद्योगसम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुने भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई प्रशासनिक सहजता मिल्ने, अनावश्यक झन्झट कम हुने तथा लगानीमैत्री वातावरण थप सुदृढ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै यस निर्णयले प्रदेशको राजस्व वृद्धि, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक विकासलाई नयाँ गति दिने विश्वास लिइएको छ। मन्त्री कनिश पटेलको सक्रियता, समन्वयकारी भूमिका र सकारात्मक नेतृत्वका कारण मधेस प्रदेशले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको चर्चा भइरहेको छ। लामो समयदेखि रोकिएको प्रदेश अधिकारसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर मन्त्री पटेलले प्रभावकारी नेतृत्वको उदाहरण प्रस्तुत गरेको टिप्पणी राजनीतिक तथा औद्योगिक वृत्तमा भइरहेको छ।