Chitwan Patra

टोकियो ।

जापानमा टाट पल्टिएको अवस्थामा रहेको भएपनि सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने कम्पनीको संख्या बढेका छन् । घाटा थुप्रिदैं गएर कर्जा चुक्ता गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका वा कर्जाको भारी अत्यधिक बोकेका वा कर्जाको साँवा भुक्तानीको म्याद बारम्बार सार्ने कम्पनीहरुलाई जम्बी कम्पनी भनिन्छ ।

बैंक अफ इन्टरनेशनल सेटलमेन्टले कम्तिमा पनि १० वर्ष पुरानो अनि कम्तिमा तीन वर्षभित्र ब्याज मात्रै तिरेका कम्पनीहरुलाई जम्बी कम्पनी भनेर परिभाषित गरेको छ । यही मापदन्डका आधारमा तेइकोकु डेटाबैंकले आर्थिक वर्ष २०२० मा जापानका जम्बी कम्पनीहरुको अनुपातको हिसाब गरेको थियो । बैंकका अनुसार सो अवधिमा जापानमा जम्बी कम्पनीहरुको अनुपात ११ दशमलव ३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६० हजार रहेको छ ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि सन् २००९ मा एसएमई वित्त सहजीकरण ऐन आएपछि कयौं कम्पनीहरु कर्जा भुक्तानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा भएपनि चलिरहेका थिए । सन् २०११ सम्ममा यस्ता कम्पनीको संख्या बढेर २ लाख ७३ हजारमा उक्लियो । त्यसपछि यो संख्या घटेर सन् २०१६ मा १ लाख ४० हजारमा झर्यो ।

कोरोना भाइरसको महामारी शुरु भएपछि सरकारले देशभरमा व्यवसायहरुका लागि टेवा बढाएपछि यस्ता कम्पनीहरु क्रमशः बढ्न थाले । आर्थिक वर्ष २०२० मा करीब ९० प्रतिशत जम्बी कम्पनीहरुमा ५० भन्दा कम कर्मचारी छन् । ७० प्रतिशतमा यो संख्या २० भन्दा कम रहेको छ । उद्योगका आधारमा निर्माण उद्योगमा सबैभन्दा धेरै ३४ दशमलव ३ प्रतिशत जम्बी कम्पनीहरु छन् । उत्पादन र थोक दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छ ।