Chitwan Patra

कठमाडौँ । सरकारका तीनै तहको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चिता गरिनुपर्ने धारणा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रमका सहभागि सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
निकुञ्ज ऐन २०२९ मा आधारित जनतामारा कानून तुरुन्त संशोधन गरी समयसापेक्ष कानून बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा राष्टिय सभाकी सांसद एवम् राष्टिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति पार्वती रावलले समयसापेक्ष ढंगले संरक्षणका सम्बन्धमा ऐन र संरचना बन्नुपर्ने बताईन् ।
कानून, विकास र आयोजनाबारे अझै अनुसन्धानको कमी रहेका बताउँदै रावलले भनिन्, ’संरक्षणका ्सम्बन्धमा सरकारका तीनै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्न कोहि तयार छैन ।’ यसैले आवश्यक छलफल गरेर सरोकारवाला निकायको समस्या समाधानमा लागिनुपर्ने धारणा उनको थियो ।
अहिले हरेक क्षेत्रमा सहकार्य र सहअस्तित्वका विषयमा धेरै समस्या भएकाले यसैका कारण लामो समयदेखि वनजंगल जोगाएकाहरुलाई समस्यामा पार्न नहुने र कानूनको अभावमा उनीहरुले पाउने क्षतिपूर्तिमा समेत समस्या आउन नहुने बिचार व्यक्त गरिन् ।
अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्व अध्यक्ष एमव् तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले प्रकृति, संस्कृति, सम्वृद्धि र नेपाली राजनीति सफल बनाउन पनि संरक्षणकर्मीको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए । अब कानून बनाउने ठाउँमा थपडी बजाउनेलाई मात्र पठाइयो भने समस्याको समाधान नहुने धारणा उनको थियो ।
पाण्डेले भने, ’जसले संरक्षण र पीडितका विषयका मुद्धा उठाउँछ, उसैलाई निर्वाचनमा उठाउन र जिताउन पनि उनले अनुरोध गरे । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन निकट आइरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दे उनले भने, अब आफ्नो आवाज सरोकारवाला निकायमा पुर्याउनेलाई उठाउनु र जिताउनु । नभए आफै उठ्नु र आफै जित्नु ।’
कार्यक्रममा वन, मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वनसँग सरोकारवाला व्यक्ति र विधायकहरुको उपस्थिति थियो । राष्टिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले निकुञ्जका कारण आफूहरु पीडित बनेकाले आफूहरुको समस्या सधैभरि यस्तै गोष्ठी र सेमिनारमा मात्रै सीमित रहेको दुःखेसो व्यक्त गरे ।
निकुञ्जले जहिलेपनि मान्छेको भन्दा जन्तुको आरक्षणमा ध्यान दिने गरेको उनीहरुको भनाई थियो । मान्छे रहे वन र वन्यजन्तु पनि जोगिने प्रसंग उल्लेख गर्दै उनीहरुले निकुञ्जका यस्ता कार्यले वन्यजन्तुका लागि मान्छे कि मान्छेका लागि वन्यजन्तु भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको धारणा उनीहरुको थियो ।
कार्यक्रममा पूर्व वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले संरक्षणकर्मी र निकुञ्ज पीडितको एजेण्डाप्रति आफ्नो ऐक्यवद्धता रहेको राय व्यक्त गरे । आफू यस्ता ऐजेण्डाप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न कार्यक्रममा उपस्थित भएको भन्दै उनले भने, ’अबको आर्थिक व्यवस्थापनमा जनताको हिस्सेदारी र साझेदारी जरुरी भएकाले समुदायमुखी कानून बनाउन अब म लाग्छु ।’
कार्यक्रममा विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरु, मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरु, निकुञ्ज पीडितहरु र सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता थियो ।
प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समुदायले व्यवस्थापन गरेपछि बल्ल वन जोगिएको चर्चा गर्दै एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई टेर्ने वातावरण भएमा मावनमैत्री कानून बनाउन सहज हुने बताए । समुदायले संरक्षित क्षेत्र जोगाउने, तर अधिकार खोस्दै जाने हो भने विकास नभई विनासको शूरुवात हुने कुरामा सभापति दाहालको शंका थियो ।
कार्यक्रममा सांसदहरु ललबहादुर थापा, शान्तीमाया पाख्रिन, गोविन्द चेपांग, प्रमिला कुमारी, सुवर्ण ज्वारचन, विनादेवी बुढाथोकी, कृपाराम थारु, विजय सुब्बा, राजाराम स्यांगत्यांग, भूतपूर्व वन राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक, गण्डकी प्रदेश सामुदायिक वन महासंघका उपाध्यक्ष कालीदास सुवेदी, पारीवारिक नीजि वन महासंघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरी लगायतले समाज बदल्ने हो भने साझा समस्यालाई प्रयत्न र पहलकदमीका आधारमा अगाडि बढाई संरक्षणको सवालमा नयाँ योजनाका बनाउनुपने बताएका थिए ।
यसैगरी चितवनका कुलप्रसाद आचार्य, मकवानपुरका वीरबहादुर मिजार, बर्दियाकी निर्मला खड्का, चक्रप्रसाद खनाल, तुलाराज बुढा, बाराकी शुकमाया जिम्बा र रामजी बजगाई, प्यूठानकी सरस्वती केसी, झापाका वेदप्रकाश भण्डारीले अन्तरसंवाद कार्यक्रममा आफ्ना समस्याहरु राखेका थिए ।
कार्यक्रम महासंघका अध्यष भारती पाठकको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमको समापन गर्दै अध्यक्ष पाठकले संरक्षण क्षेत्रका पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि महासंघ अब जनताको साथ लिएर सडकमा जान समेत तयार रहेको बताइन् । कार्यक्रमको सहजिकरण महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले गरेका थिए ।