Chitwan Patra

माध्यमिक तहमा भने यसको अनुपात २०७९ मा १७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा शैक्षिक सत्र २०८० मा आउँदा १९ प्रतिशत पुगेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाली महिलाको साक्षरता प्रतिशत ६९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । निजामती क्षेत्रमा २८ दशमलव ६ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत माया पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ७० प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । तर, नेतृत्व तहमा भने महिलाको संख्या न्यून छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ’ कार्यपत्र पेश गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढेपनि लैंगिक भेदभाव भने कायम रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘अहिले निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सको तबल १५ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा छ । एक जना नर्सले ४० जना बिरामी हेर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन कार्यान्वन नहुँदा नर्सिङ पेशामा समस्या देखिएको छ ।’

न्याय सेवामा पनि महिलाको सहभागिता बढेको अधिवक्ता सुनीता अधिकारीले बताउनुभयो । विसं २०२० सालमा एक जना महिला अधिवक्ता रहेपनि अहिले चार हजार ११७ जना महिला अधिवक्ता बनेको उहाँले बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत ३४ जना महिला रहेको छन् । न्यायलयमा समेत महिला न्यायधीशको उपस्थिति बढ्दै गएको छ ।

घर व्यवस्थापनको पाटोमा भने महिलाहरुलाई चूनौती बढी रहेको छ । कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण भएपनि राजनीतिक तहमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिकी निवर्तमान सभापति दिलकुमारी रावल ‘पार्वती’ले बताउनुभयो । ‘नेपालको संविधानले महिला, आदिवासी तथा पछाडि परेका वर्गलाई समेटेको छ । स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा महिलाको अनिर्वाय उपस्थितिी भनेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बाध्यकारी भएर पनि नेताहरुले महिलालाई समेट्नुपरेको छ ।’

प्रत्येक्ष रुपमा उम्मेदवार नबनाए पनि समानुपातिक रुपमा महिलालाई समेट्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले प्रतिनिधिसभा दुई सय ७५ जनामध्ये ९२ जना महिला सांसद रहेका छन् । त्यसमध्ये ९ जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्यमध्ये २२ जना महिला सांसद रहेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा भने प्रमुख र वडाध्यक्षमा महिलाको संख्या न्यून छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये पालिका प्रमुख र अध्यक्ष पदमा २५ जना महिला छन् ।
प्रमुख वा उपप्रमुख मध्येबाट एक जना महिला हुने व्यवस्थाका कारण उपप्रमुखमा महिलाको संख्या बढी छ । देशभर ७९ दशमलव ९ प्रतिशत महिला उपप्रमुख छन् । ६ हजार ७४३ वडामध्ये ६७ जना महिला वडाध्यक्ष बनेको उहाँले बताउनुभयो । वडा सदस्य महिला, दलित महिला गरेर स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताबाट महिलाको हकहितको संरक्षण हुने र विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने भएकाले महिलाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘अधिकार, सम्मान, सहभागिता, नेतृत्वमा, अवसर प्रविधिमा पहुँच महिलाको लागि आवश्यक छ,’ निवर्तमान सभापति रावलले भन्नुभयो, ‘अहिले कानुनमा धेरै सहभागिता रहेपनि कानुन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या छ ।’

राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्यमा महिला अहिलेसम्म नभएको भन्दै उहाँले नेतृत्व तहले अझैपनि कानुन कार्यान्वन गर्न चासो नदेखाएको बताउनुभयो । कानुन कार्यान्वयका लागि कानुन अडिट गर्नुपर्ने समेत उहाँको भनाइ छ ।