Chitwan Patra

संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएका ११ बुँदे माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गरिएको छ।

अतिरिक्त काम गरे बापत सेवा सुविधा माग गर्दै कर्मचारीहरू गत जेठ २१ गतेदेखि आन्दोलनमा छन्।

कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक नै प्रभावित हुन पुगेको थियो। कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न आइतबार कानुन मन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी सदस्य छन्।

कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरेर समाधान गर्न समिति बनेको कानुन मन्त्री गिरीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। ‘कर्मचारीका मागबारे यो समितिले सहजीकरण गर्नेछ,’ उनले भने।

सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कर्मचारीका मागका बारेमा आइतबार नै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।

यो छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कानून मन्त्री गिरी, माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल र संघीय संसदका महासचिव पाण्डेय पनि सहभागी थिए।

यही छलफलले कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न कानुन मन्त्री गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

यसअघि असार ३ गते सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग गरेको छलफलमा संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले राखेको माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने सहमति भएको थियो।