Chitwan Patra

६ भदौ, काठमाडौं । संसदमा रहेका प्रमुख दलहरुबीच अहिलेसम्म भएका सुन तस्करीको छानबिन र अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिअनुसार २ साउनमा ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलो भन्दा बढी सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सकेलगत्तै सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाउनेछ ।

सुन तस्करीमा भइरहेको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले १० साउनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सुरुमा गृह र अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएको एमालेले पछिल्लो समय जाँचबुझ आयोगलाई शर्त बनायो ।

तर एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको करिब एक महिनापछि दलरुबीच ६० किलो भन्दा बढी सुन तस्करीमा सीआईबीले अनुसन्धान सकेलगत्तै आयोग बनाउने सहमति भएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलहरुबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई अभियोजन गर्ने छ ।’

साथै इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा राखेर ल्याएको सुन, ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको सुन लगायतका तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे अध्ययन गर्ने र संरचनागत तथा कानुनी सुधारका लागि सुझाव दिने गरी जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति पनि भएको छ ।

सहमतिमा भनिएको छ, ‘…जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम २०८०÷०६÷०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले २ साउनमा बरामद भएको सुनबारे सीआईबीले अनुसन्धान सकेर मुद्दा अघि बढाएलगत्तै आयोग बनाउने सहमति भएको बताए ।

सीआईबीले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसम्म पुगेर छानबिन गर्छ भन्नेमा आशंका रहेकाले आयोग बनाउनुपरेको उनले बताए । यो आयोगले तथ्य प्रमाणले देखिए जो सुकैलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने प्रमुख सचेतक गिरीले बताए ।

‘अब कम्तीमा भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन, साउन २ गते तस्करी भएको आएको सुन लगायतका घटनाबारे उच्चस्तरीय आयोगले छानबिन गर्छ, अध्ययन गर्छ र भविष्यमा यस्ता खालका तस्करी नहुने सुनिश्चितता हुने गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ’, आयोग बनाउने सहमति ठूलो उपलब्धी भएको भन्दै प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘तस्करीबाट मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ ।’