Chitwan Patra

रोमानियाको राजधानी शहर बुखारेस्ट, जहाँको संसद् भवनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) को बीसौैं शिखर सम्मेलन सन् २००८ मा भयो। सन् १९८४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलाई चाउचेस्कुले प्रयोगमा ल्याएको संसारकै सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक भवन हो यो।

सोभियत सङ्घको समाजवादी यथार्थवादमा आधारित क्रूर वास्तुकला शैलीबाट प्रभावित विशालतम यस संरचनाको उद्देश्य अरूलाई भयभीत बनाउने थियो। तर, वास्तवमा यो भवन सोभियत साम्राज्यवाद विरुद्धको प्रतीक र शीतयुद्धकालमा रोमानियाको स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति थियो।

‘संसारकै सबैभन्दा भव्य भवन’ का रूपमा प्रचारित यो भीमकाय संरचना बनाउन सबै स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएका थिए। यसलाई पूर्ण आत्मनिर्भरताको स्मारकका रूपमा चिनाइए पनि कैयौं वर्षको हस्तक्षेपको इतिहासले बेग्लै कथा भन्छ।

नाटोको भविष्यबारे छलफल गर्न सन् २००८ मा यही भवनभित्र नाटोको सदस्य देश रोमानियाले बुखारेस्ट शिखर सम्मेलन आयोजना गर्‍यो। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुस र पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री लेच क्याजिन्स्किीले जर्जिया तथा छिमेकी युक्रेन जस्ता पूर्व सोभियत राज्यहरूका लागि सदस्यता कार्ययोजना बनाउन जोडतोडले पैरवी गरिरहे।

यही उत्तेजक उक्साहटले यसपछिका वर्षमा दक्षिण ओसेटिया र आब्खाजियामाथिको स्वामित्वलाई लिएर भएको रूस र जर्जियाबीचको युद्ध (अगस्ट २००८), युक्रेन अन्तर्गतको क्रिमिया क्षेत्रको रसियामा विलय (२०१४) र युक्रेनमा रसियाको आक्रमण (अहिले जारी) जस्ता एकपछि अर्को शृङ्खलाबद्ध घटना निम्त्याएको अमेरिकी राजनीतिशास्त्री जोन मियरसेइमरको तर्क छ।

युक्रेनमाथि रसियाको यो हमलालाई विश्वका धेरै नेताले यूरोपका लागि दोस्रो विश्वयुद्धयताको ८० वर्षकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानेका छन्। संसारभरका आर्थिक क्षेत्र यति वेला अस्तव्यस्त छन्, सर्वत्र अनिश्चितता र सङ्कट स्पष्ट देखिन्छ।

युक्रेनबाट आधा विश्व पार गर्दा भूपरिवेष्टित हिमाली देश नेपाल पुगिन्छ। दुई विशाल छिमेकीबीच अवस्थित यो निम्छरो मुलुक अहिले चेपुवामा पर्दै गएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का कारण अमेरिका र चीनबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फस्दै छ नेपाल। यसैका कारण नेपाली जनमत व्यापक ध्रुवीकरण भयो र काठमाडौंका सडकमा विरोध जुलूस समेत निस्किए।

युक्रेन-रसिया तनावबारे विभिन्न देशले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। १२ फागुनमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो- ‘युक्रेनी प्रान्त दोनेस्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिनु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको बर्खिलाप हुन जान्छ। नेपालले कुनै पनि अवस्थामा एउटा सार्वभौम देश विरुद्ध गरिने बल प्रयोगको विरोध गर्छ, कूटनीति र संवाद मार्फत द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानमा विश्वास गर्छ।’

सोभियत सङ्घको रूसी धङधङीले आक्रमणमा परेको युक्रेन र भूराजनीतिको जाँतोमा परेको नेपालको सन्दर्भमा कहींकतै जोडिन सक्ला त?

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर सन् १९४५ र १९६० का बीच संसारभर स्वतन्त्रताको लहर चल्दै थियो। एशिया र अफ्रिकाका झण्डै तीन दर्जन देश उनीहरूका युरोपेली उपनिवेशवादी शासकहरूबाट स्वतन्त्र भए। उपनिवेशवादको अन्त्य भए पनि शीतयुद्ध भन्दाअघिको साम्राज्यको इतिहाससम्म नपुगी समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा भूराजनीतिलाई राम्ररी बुझ्नसकिंदैन। वास्तवमा धेरैले औंल्याएका छन्, युक्रेनमाथिको रूसी आक्रमण पनि साम्राज्यवादी मानसिकताकै पुनर्दाबी हो।

भूगोललाई एउटा विधा मान्नु व्यक्तिपरक चिन्तन हो र यो विचार पनि तत्कालीन समयको राजनीतिक प्रवृत्ति र शक्ति समीकरणबाट प्रभावित छ। उदाहरणका लागि, नेपालको हिमालयले एउटा स्थिर बिन्दुको प्रतिनिधित्व गर्छ र समथर तराईमा अर्को स्थिर किनार समाहित छ भन्नु वर्तमान वास्तविकता नबुझे सरह हुन्छ।

शीतयुद्धको समयमा यस प्रकारको दाबी धेरै उपयुक्त लाग्थ्यो, तर आज त शक्ति धेरैतिर छरिएको छ। अहिलेको महत्त्वपूर्ण सवाल हो- कस्ता साम्राज्यवादी प्रभावतिर नेपाल डोरिंदै छ? नेपालको सार्वभौमिकताका अस्पष्ट पाटा के के छन्?

नेपालको हिमालय नेपाललाई त महत्त्वपूर्ण छ नै, नयाँ दिल्ली र बढी आवादी भएका उत्तर प्रदेश, बिहार जस्ता भारतीय राज्यका लागि पनि यसको महत्त्व छ। महाशक्तिको राजनीतिले आफूलाई फेरि स्थापित गर्दै लगेको यो वेला यी हिमालयलाई भारतले सामुद्रिक शक्ति र स्थलशक्तिको सामञ्जस्य अनुभव गर्ने माध्यम मानेको छ। यो क्षेत्रमा भारतीय सरकारी अधिकारीको कडा सुरक्षा चासो र मान्यताले यही प्रकृतिको बुझाइलाई सङ्केत गर्छ।

अर्कातर्फ, चीनका निम्ति नेपालका हिमालयले त्यो तहको महत्त्व बोकेको छ, जुन धेरै हिसाबले अभूतपूर्व छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर घोषणा गरिएको नेहरू सिद्धान्त अनुसार, नेपालको उत्तरी भेगका हिमचुचुराहरू त बेलायती आधिपत्यबाट भर्खर स्वतन्त्र भएको भारतका लागि सुरक्षा कवच नै सावित भए।

चिनियाँ ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने, अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर त्यो नेपाली आक्रामकता नै थियो, जसले तिब्बतमाथि दृढ र अथक गोर्खाली हमलाको सामना गर्न छिङ् वंशको सेनालाई काठमाडौंबाट ८० किमी सडक दूरी उत्तरतर्फको बेत्रावती नदी किनारसम्म ल्याइपुर्‍यायो। त्यसैले बिर्सन नहुने के हो भने, चीनको विहङ्गम दृष्टिमा अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीको आक्रामक र विस्तारवादी नेपाली नीति चिनियाँ सुरक्षाका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय थियो।

आजको समयमा वर्चस्व कायम गरिरहेका ठूला शक्तिहरूको साम्राज्यवादी कदमको सन्दर्भमा बुझ्न जरुरी छ, नेपाल अलग किसिमको साम्राज्यवादी प्रक्षेपणको भयानकतातर्फ जाकिँदै छ। नेपाल दुई होइन, तीन साम्राज्यवादी शक्तिको चेपुवामा परेको छ। समकालीन भारतले पनि हजारौं वर्ष पुरानो समृद्ध ऐतिहासिक विगतलाई उधिन्दै छ।

उता, चीन शक्तिशाली राष्ट्रिय भावनालाई अझ् बलियो बनाउँदै कन्फ्युसियस, लावच र चुवाङचसम्मको ऐतिहासिक विगत केलाउँदै छ। यी राष्ट्रिय सङ्कथनले नेपाललाई दुवैतर्फका गम्भीर वास्तविकतासँग जुध्न बाध्य बनाएका छन्। यसमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको रूपमा ‘अफशोर’ सन्तुलनकर्ता पनि थपिएको छ।

तसर्थ, जनमानसमा यति टड्कारो दुष्प्रभाव पारिरहेको एमसीसीको सापेक्षमा नेपालका लागि के छन् त विकल्प? सानो देशसँग विकल्प सीमित हुन्छन्। एकदमै राष्ट्रवादी छवि देखाउनु यति वेला धेरैजसो देशमा प्रचलित मान्यता बनिसकेको छ। नेपाल पनि यसको अपवाद होइन। कटु यथार्थले यस्ता राष्ट्रवादी अडानको दिगोपनलाई निर्देशित गर्छन्, र निस्तेज पनि पार्छन्। आर्थिक वा सामरिक शक्ति जस्ता ज्वलन्त माध्यमबाट कुनै देशले आफ्नो राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्ला?

इन्टरनेट तथा डिजिटल निगरानी जस्ता प्रविधिको विकासका कारण विगतमा नेपालमा सफलतापूर्वक प्रयोग भइरहेका सम्मानित राष्ट्रवादी प्रतीकहरू भत्किइसके। देशले प्रदर्शन गर्ने शक्तिको स्वीकार्यता नै नयाँ ढङ्गले परिभाषित भइसके, त्यो पनि व्यापक र तीव्र गतिमा। त्यसैले नेपालले सोचविचार गरेर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ र अमेरिकी एमसीसी, चीनको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) मात्र होइन, भारतीय सहयोगका कम प्रचारित र पर्याप्त गृहकार्य नभएको इन्डियन ओसन इनिसिएटिभ्स जस्ता परियोजना समेत अन्ततः स्विकार्न आवश्यक छ।

नेपालका कूटनीतिक साझेदारहरूले एउटा तथ्य राम्ररी बुझ्नसकेका छैनन्। जहाँसम्म एमसीसीको विषय छ, यसको प्रभाव अमेरिका र नेपाल दुवै देशसँग सम्बन्धित अमेरिकामा रहेका नेपाली डायस्पोरासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। एक वा अर्को प्रकारले डायस्पोरा समुदायले लगानीलाई बुझाउँछ, एउटा देशले अर्को देशमा प्रयोग गर्ने खालको लगानी।

त्यस सन्दर्भमा डायस्पोराले ‘पूँजी’ को अर्थ पनि दिन्छ, जसलाई विविध क्षेत्रले सम्बन्धित देशमा बढाउन चाहन्छन्। यो खासमा अपरिहार्य आर्थिक तथा सामरिक नतीजा सहितको प्रशासनिक विस्तार नै हो।

अहिले नेपालमा जे भइरहेको छ, त्यो युक्रेन सङ्कटसँग पनि गाँसिन्छ। यस परिघटनाले सोभियत सङ्घको विघटनपछि मुर्झएको साम्राज्यवादी प्रवृत्तिकै विस्तारको सन्दर्भ र ‘इतिहासको अन्त्य’ भनेर गलत किसिमले अथ्र्याइएको समयतर्फ औंल्याउँछ।

साम्राज्यवादी शक्तिहरू फेरि देखा पर्दै छन्, र आसन्न गठबन्धनहरू दुई विपरीत ध्रुवमा उभिने अनि सजिलै चाल पाइने प्रकृतिका हुनेछैनन्। युरोपेली सङ्घ ऊर्जाका लागि रसियासँग, व्यवसायका लागि चीनसँग र सुरक्षाका सवालमा अमेरिकासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्दै छ। नेपाल पनि युरोपेली सङ्घ जस्तै गरी जटिल परिवेशलाई छिचोल्दै अघि बढ्नुपर्छ, दुरुस्तै नभई आफ्नै शैलीमा।

(कोइराला नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ इन्टरन्याशनल एन्ड स्ट्राटेजिक स्टडीजका निर्देशक हुन्। हिमालको २०७८ चैत अंकबाट।)