Chitwan Patra

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र) वैधानिक रहेको ठहर गरेको छ । प्रमुख निर्वाचत आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकको निर्णयबारे एक आयुक्तका अनुसार मा‌ओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको ठहर गरिएको छ । ती आयुक्तले भने, ‘नेकपा (मा‌‌ओवादी केन्द्र) अवैधानकि छ भनेर निवेदन परेको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियमावली र कानुनका सर्तअनुसार आयोगमा दर्ता भइ निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा रहेको आधिकारिक रुपमा देखिएकोले त्यो दल अवैधानिक छ भनी दिएको निवेदनउपर कुनै कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

बैठकको निर्णयबारे एक आयुक्तका अनुसार मा‌ओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको ठहर गरिएको छ । ती आयुक्तले भने, ‘नेकपा (मा‌‌ओवादी केन्द्र) अवैधानकि छ भनेर निवेदन परेको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियमावली र कानुनका सर्तअनुसार आयोगमा दर्ता भइ निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा रहेको आधिकारिक रुपमा देखिएकोले त्यो दल अवैधानिक छ भनी दिएको निवेदनउपर कुनै कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू पूर्वपार्टी अवैधानिक दाबी रहेको गर्दै दर्ता खारेजीका लागि शुक्रबार आयोगमा पुगेर निवेदन दिएका थिए । रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायता नेताहरुको तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले लामो अवधिसम्म महाधिवेशन नै नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

अर्को एक व्यक्तिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्ष म हुँ, मलाई आधिकारिकता पाउ भनि दिएको निवेदन पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको ती आयुक्तले जानकारी दिए ।

‘आयोगको अभिलेख हेर्दा निज अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र आयोगमा दर्ता भएको र निज अध्यक्ष भएको कुनै अभिलेख नदेखिएको हुँदा निजको निवेदन पनि खारेज गरेर अररुको लेटरप्याट प्रयोग गरेर म अध्यक्ष हुँ भनी निवेदन दिने व्यक्तिलाई सचेत गराइ त्यसको अिभिलेख पनि राख्नु भनेर निर्णय गरिएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

माओवादी केन्द्रले २०६९ सालपछि महाधिवेशन नै नगरेको आधार देखाउँदै पूर्वमाओवादी नेताहरूले पार्टीको दर्ता खारेजीको माग गरेका हुन् । शुक्रबार रायमाझीको नेतृत्वमा पूर्वमाओवादी नेताहरू आयोग पुगेका थिए । संविधानमा राजनीतिक दलको महाधिवेशन ५ वर्षमा गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिनाभित्र गर्न सकिने व्यवस्था छ ।