Chitwan Patra

नेपाली काँग्रेस चितवने भरतपुर कोरोना अस्पतालमा भएको चोरी प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारवाही गर्न माग गरेको छ । काँग्रेसले आज (मंगलबार) प्रमुख जिल्ला अधिकारी नाराणप्रसाद भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अस्पतालको स्वास्थ्य सामग्री चोरी गर्ने तीन जना व्यक्तिलाई निलम्बन गरेर कानुनी कारवाही गर्न माग गरेको हो ।

सभापति जितनारायण श्रेष्ठले सत्ता र शक्तिको आडमा भ्रष्टचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुनु गम्भिर मानवीय अपराध भएको ठहर गर्दै संलग्न कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी कारवाहीको लागि माग गरे ।

यस्तै काँग्रेसले यसबाट सिर्जित परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार भरतपुर महानगरपालिका र अस्पताल व्यवस्थापन समिति हुनुपर्ने जनाएको छ । कोरोना अस्पतालमा कार्यरत तीन जना कर्मचारीले रातीको समयमा स्वास्थ्य सामग्रीहरु चोरी गरेको सिसिटिभी फुटेज बाहिरिएको थियो ।

कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले बनाएको भरतपुर कोरोना अस्पतालका सरसामान राति कर्मचारीहरूले पोको पारेर लगेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि काँग्रेसले कारबाहीको माग गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस, चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ अस्पतालमा चोरी र घोटालाबारे महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष एवं कोरोना अस्पतालका सदस्य सचिव डा. भोजराज अधिकारी र भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारी जानकार रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले संकटको बेला सामान चोर्ने र अनियमितता गर्नेमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छौँ ।’

अस्पतालका लेखापाल फणिन्द्र खनाल, भरतपुर अस्पतालका कर्मचारी सञ्जय बराल र महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका अधिकृत सूर्य तिवारीले अस्पतालको स्टोरबाट सामान बाहिर निकालेको भिडियोमा प्रष्ट देखिन्छ । खनाल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन चितवनका जिल्ला अध्यक्ष हुन् भने बराल अस्पताल विकास समिति कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । उनीहरूले स्टाण्ड  फ्यान, सर्जिकल मास्क, कम्प्युटरको स्क्रिन, स्यानिटाइजर, चप्पल, ग्लुस्टिक, साबुन, लामखुट्टे भगाउने धुप, बेगन लगायतका सामान तीन पोका बनाएर निकालेको देखिन्छ ।

कोरोना अस्पतालको सामान चोरी र अनियमिता छानबिन गर्न सोमवार तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष राजु पौडेल समितिको संयोजक तोकिएका छन् । सदस्यमा भरतपुर महानगरपालिका र भरतपुर अस्पतालका एक-एक जना रहनेछन् । समितिलाई छानबिन गरी एक हप्ताभित्र कार्यदलमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।