Chitwan Patra

काबुल — अफगानस्तिानका राष्ट्रपति असरफ घानीले अमेरिका र तालिवान विद्रोहीबीच शनिबार भएको सम्झौताअनुसार लडाकु बन्दी रिहा गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

आफू नेतृत्वको सरकारले तालिवान कैदीलाई रिहा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेको भन्दै घानीले सम्झौताको उक्त बुँदामा असन्तुष्टि पोखेका हुन् । घानीले बन्दी रिहा गर्नु वार्ताको पूर्वसर्त नभई वार्ताकै अंश हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राजधानी काबुलमा आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा तालिवान कैदी रिहा गर्ने सहमतिको विरोध गरे पनि युद्धविराम भने जारी रहने घानीले बताएका छन् ।

‘पूर्ण युद्धविरामको उद्देश्य प्राप्तिका लागि हिंसा कम गर्ने विषय जारी रहन्छ,’ उनले भने, ‘पाँच हजार बन्दी रिहा गर्ने कुनै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छैन ।’ ‘यो विषय अफगान जनताको अधिकार र स्वेच्छामा भर पर्छ । यसलाई अफगान–तालिवान वार्ताको एजेन्डा बनाउन सकिन्छ, न कि वार्ताको पूर्वसर्त,’ पत्रकार सम्मेलनमा घानीले बताए । कैदीबन्दी रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय अमेरिकाको भन्दा पनि अफगान सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उनको भनाइ छ । अमेरिका र तालिवानबीच कतारको राजधानी दोहामा शनिबार भएको शान्तिसम्झौतामा पाँच हजार तालिवान बन्दीलाई मार्च १० भित्र रिहा गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार उक्त संख्याको तालिवान विद्रोही रिहा गर्दा उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेका एक हजार सरकारी अधिकारी पनि मुक्त गरिनेछ । हाल १० हजार तालिवान विद्रोही अफगान सरकारको नियन्त्रणमा रहेको अनुमान छ ।

तालिवानले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरे वासिङ्टन र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) आबद्ध राष्ट्रले १४ महिनाभित्र अफगानिस्तानबाट सबै सेना फिर्ता लानेछन् ।

अमेरिकाले चरणबद्ध रूपमा सेना फिर्ता लाँदा तालिवानले यसअघि पश्चिमा राष्ट्रका ‘कठपुतली’ को संज्ञा दिएको अफगान सरकारसँग शान्तिवार्ता गर्ने र उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेका स्थानमा अलकायदा र अन्य अतिवादी समूहको गतिविधि रोक्नेबारे पनि सहमति भएको छ । यसले अफगानिस्तानमा जारी १८ वर्ष लामो युद्ध अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

अमेरिकामा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा भएको आतंकवादी हमलापछि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई सुम्पिन गरेको आग्रह तालिवानले अस्वीकार गरेपछि तालिवान सरकारबाट बाहिरिएर विद्रोही फौज बनेको थियो । १७ वर्षपछि सन् २०१८ को डिसेम्बरमा तालिवानले ‘शान्तिको मार्ग खोज्ने’ प्रयासस्वरूप अमेरिकी अधिकारीसँग वार्ता गर्न चाहेको घोषणापछि वासिङ्टनले जाल्मे खलिलजादलाई विशेष दूत नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा भएका छलफले अस्थायी युद्धविराम हुँदै शान्तिसम्झौतासम्मको बाटो तय गरेको थियो ।