Chitwan Patra

नेपाल पत्रकार महासंघले आगामी जेठ २६ गते एकैपटक जिल्लादेखि केन्द्रसम्म निर्वाचनमार्फत आगामी नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्य र नवीकरण गरिएका पुराना सदस्यले यो निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् । तर निर्वाचनको मिति जति जति नजिक आउँदैछ, उती उती महासंघको निर्वाचनमा भाग लिने सदस्यहरुका सम्बन्धमा विवाद बढ्दो छ । पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल र महासचिव रोशन पुरीको हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक महासंघको सदस्यता नामावलीप्रति सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाएका छन् । महासंघकै कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी र सदस्य असन्तुष्ट छन्  । महासंघ अन्तर्गतका जिल्ला, प्रदेश, प्रतिष्ठानलगायतका संरचनाहरुले आफ्नो हक खोसिएकोमा आक्रोशित छन् । पत्रकार महासंघबाहेकका अन्य पेशागत संघसंगठन आन्दोलित छन् । पत्रकारहरुको साझा घर महासंघको कार्यालयमा ताला लागेको छ । कतिपय जिल्ला शाखाका भवनहरु प्नि तालावन्दीको अवस्थामा छन् । निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व चुनिने बेला त कार्यालय वरिपरि हुने रौनक नै हराएको छ । यी सबै पछिल्ला गतिविधिले महासंघको जेठ २६ गते तोकेको निर्वाचन नहुने आशंका बढ्दो छ । यदि यही सदस्यता नामावलीका आधारमा निर्वाचन भईहालेर नयाँ नेतृत्व चुनियो भने पनि पत्रकार महासंघलाई आम पत्रकारहरुले साझा थलोको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।

पत्रकार महासंघमा शुद्धीकरणको विवाद सधै आइरहने समस्या हो । यो विषय नेतृत्व चयनका बेला खुबै उठ्छ । पत्रकारले गर्ने सार्वजनिक मञ्चहरुमा शुद्धीकरणको सवाल उठिरहन्छ । यो भनेको पत्रकारिता गर्नेहरु मात्रै पत्रकार महासंघको सदस्य हुनुपर्छ र रहनुपर्छ भन्ने हो । वास्तवमा यो माग राम्रो छ । हरेकका आ–आफ्ना पेशा छन् । ती पेशा अन्तर्गत पेशागत संगठनहरु निर्माण भएका छन् । अरुका पेशागत संगठनमा पत्रकारिता पेशा गर्नेहरुले सदस्यता नपाएजस्तै पत्रकारिता पेशा गर्नेहरुको संगठनमा पत्रकारहरुमात्रै रहने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । तर राजनीतिक आस्था, व्यक्तिगत कटुता र मित्रता, मिडिया हाउससँगको निकटस्थतालगायतका कारणले पत्रकार महासंघको सदस्य को रहने र को नरहने भन्ने निक्र्यौल गर्न थालियो भने समस्या भयावह बन्न सक्छ । यतिबेलाको कार्यसमिति आफैले बनाएको ‘सदस्यता शुद्धीकरण मापदण्ड’ आधारमा विना अध्ययन पत्रकार महासंघको सदस्यता ‘फाइनल’ गरेपछि विवाद बढेको हो । सरसर्ती हेर्दा यो मापदण्डले पत्रकारिता गरेकाहरु मात्र पत्रकार महासंघको सदस्य बन्न पाउने र नवीकरण गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर मापदण्डलाई कुल्चेर विना आधार र प्रमाण कसैको सदस्यता खोस्ने, कसैको कायम राख्ने र कसैलाई नयाँ सदस्यता प्रदान गर्ने जस्तो ‘मुखिया नीति’ केन्द्रमा बसेर अध्यक्ष र महासचिवले लिएपछि ‘शुद्धीकरण मापदण्ड’ पनि आखिर विवादित बनेरै छाड्यो ।

नेपाल पत्रकार महासंघको सुर्खेतमा सम्पन्न साधारणसभाबाट गठन भएको महासचिव रोसन पुरी संयोजक र पूर्वमहासचिव उजीर मगर, पूर्वसचिव धर्मेन्द्र कर्ण र रामप्रसाद दाहाल सदस्यरहेको शुद्धीकरण समितिको निर्णय, लुम्बिनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनको सुझाव र  परासीमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण मापदण्ड तयार भएको हो ।

महासंघले सदस्य शुद्धीकरणका लागि १५ वटा मापदण्ड बनाएको छ । महासंघले सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरण गर्दा शुद्धीकरणका लागि १५ वटा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन ल्याउने भनिएपनि मापदण्डमा समेटिएका कतिपय बुँदा अपरिपक्व थिए । यस्तो लाग्थ्यो, ती सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्दा पत्रकार महासंघको घर ‘सदस्य विनाको खण्डहर’ बन्ने निश्चित थियो । यद्दपि सबैको सुझावको आधारमा केन्द्रले ल्याएको नीति सबैले मान्नुको विकल्प पनि थिएन । तर कोहि सदस्य मापदण्डभित्र परेर सदस्यताबाट बाहिरिनुपर्ने, कोहि त्यही मापदण्डभित्र पर्दा पनि सदस्यता कायम भईराख्ने स्थितिले विवाद हुनु स्वाभाविक पनि थियो । यसैले महासंघको निर्वाचन जित्नलाई मात्र रचिएको शुद्धीकरणको नयाँ मसला सबैलाई स्वादिलो लागेको छैन ।

सदस्यता शुद्धीकरणका लागि महासंघ केन्द्रले २५ वैशाखसम्म सबै साधारण सदस्यको नाम वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । यस्तै प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले पनि सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने थियो । तर जताजतै विवाद भएपछि नामावली सार्वजनिक गर्ने त टाढाको कुरा भयो, अहिले महासंघको केन्द्रदेखि कतिपय प्रदेश, प्रतिष्ठान र जिल्लाका शाखाहरुमा भोटे ताल्चा लागेको छ ,

नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० (पाचौँ संशोधन २०७५) बमोजिम नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य बन्न र यसको सदस्यता नवीकरण गर्न अत्यन्तै सजिलो बनाइदिएको छ । मुख्य मुख्य गरी कुनैपनि सञ्चारमाध्यममा न्यूनतम तीन वर्षको समाचार सामग्री तयार गरेको प्रमाण÷कार्यानुभव, सो संस्थाले दिएको नियुक्तिपत्र र १२ कक्षा पास गरेको प्रमाणपत्रसहित निवेदन दिएको खण्डमा महासंघको नयाँ सदस्य बन्न सकिन्छ । यद्दपि महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र अपांगता लगायतकाको हकमा भने एक वर्षको अनुभव भएपनि हुन्छ । यो कुरा महासंघको विधानमा अझ स्पष्टसँग उल्लेख छ । यसैगरी नवीकरणको हकमा आफू पत्रकारितामा क्रियाशिल रहिरहेको प्रमाण दिए पुग्छ । कतिसम्म समाचार सामग्री तयार पारेकोलाई ‘क्रियाशिल’ भन्ने बारे भने विधानमा स्पष्ट उल्लेख छैन ।

महासंघको विधानमै यी सबै कुराहरु उल्लेख गर्न नसकिएकै कारण सदस्यता शुद्धीकरण मापदण्ड तयार बनेको हो । तर महासंघको विधानभन्दा मागि मापदण्ड हुन सक्दैन । मापदण्ड नै विवादित बनेपछि अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ विधानमा जे छ, त्यही नै हुने हो । मापदण्ड भनेको विधानलाई सघाउन बनाउने हो । तर आफ्नै सदस्यलाई अनुशासनमा राख्न र गैर सदस्य प्रवेश नगराउन बनेको मापदण्डले काम गर्न नसकेपछि अन्तिम व्याख्या र काम गर्ने आधार त विधान नै हुने भयो । यसैले विधान र शुद्धीकरण मापदण्डबीच बेमेल भएसम्म र एकअर्काबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दाको अवस्थासम्म मापदण्ड अनुसार सदस्यताको छिनोफानो गर्न थालियो भने जति नै सन्तुलन राख्न खोजिएपनि विवादित भई नै हनेछ ।

पत्रकार महासंघको विधानमा पनि नयाँ सदस्यता, नवीकरण र यसको समाप्तीबारे स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । २०६० मा तयार भएको महासंघको विधान अन्तिम पटक २०७५ मा आएर पाचौँपटक संशोधन भएको हो । माथि नै भनिएजस्तै यो विधान अनुसार महासंघको सदस्य बनाउन र नवीकरण गर्न सजिलो छ, उति नै पत्रकार महासंघको सदस्यलार्य यो पेशामा टिकाउन उति नै गाह्रो छ । यसैले विधान अनुसार सदस्य बनेका र नवीकरण गरिरहेका अधिकांश सदस्य पत्रकारहरु यो पेशामा टिक्न सकिरहेका छैनन् । सदस्य बनिहाल्ने, तर नटिक्ने अवस्थाका कारण पत्रकार महासंघ ‘पत्रकारहरुको साझा घर’ बन्न नसकिरहेको हो ।

महासंघको विधानले सदस्यता, यसको समाप्ति, अधिकार र नवीकरणका सम्बन्धमा पनि व्याख्या गरेको छ ।

परिच्छेद २ को ४ अनुसार महासंघको विधानमा सदस्यताको प्रकार योग्यताबारे यसरी प्रष्ट्याएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले राखेको अभिलेखमा यसका सदस्यहरु हालसम्म १३ हजार ३९२ रहेका छन् । जसमध्ये दुई  हजार ४०८ महिला छन् । यसमा अझ नयाँ सदस्य थपिएका छैनन् । महासंघको सञ्जाल नेपालमात्र सीमित छैन । नेपालबाहेकका नौ वटा विभिन्न मुलुकमा पनि नेपाल पत्रकार महासंघको शाखा सञ्चालनमा छन् । नेपालमा रहेका सदस्यहरुले जुन विधान अनुसार र जसरी सदस्यता प्राप्त गरेका छन्, उसैगरी नै विदेशमा रहेका शाखाहरुको सञ्चालन भईराखेको छ । यद्दपि विदेशमा रहेका शाखा सदस्यहरुलाई भने केन्द्रीय निर्वाचनमा मतदानको अधिकार र उम्मेदवार बन्ने अधिकार दिईएको छैन । सदस्य बनिसकेपछि र शाखाको मान्यता दिइसकेको स्थितिमा अब भने वैदेशिक शाखामा रहेका सदस्यहरुलाई पनि महासंघको केन्द्रीय निर्वाचनमा मतदानको  अधिकार दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघमा हाल सदस्यहरुको संख्यात्मक स्थिति यस्तो छ । यसबाहेक सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भई करिब ११ हजार मिडिया सञ्चालनमा छन् । विभाग र सञ्चार रजिष्ट्रारले पनि पत्रकारलाई प्रेस पास वितरण गर्छ । कतिपय प्रेस पास लिएका पत्रकारहर महासंघको सदस्य बनेका छैनन् भने महासंघको सदस्य भएका कतिपय पत्रकारहरुले सूचना विभागले प्रदान गर्ने प्रेस पास लिएका छैनन् । यस्ता पत्रकार करिब ५५ हजारको हाराहारीमा छन् । विधानतः उनीहरु सबै पत्रकार महासंघको सदस्य बन्न भने योग्य देखिन्छन् । तर पत्रकार महासंघले तयार पारेको शुद्धीकरण मापदण्डलाई पालना गर्ने हो भने अधिकांश पत्रकारहरु महासंघबाट आउन हुनेछन् ।

यही अवस्थामा पत्रकारहरुको संख्या बढ्दै जाने हो भने र सदस्यता प्रदान गर्दा खुकुलो बनाउँदै जाने हो भने पत्रकार महासंघमा पत्रकार भन्दा पनि ‘भिजिलान्ते’ हरुकै संख्या बढि हुने देखिन्छ । यसैले पत्रकार महासंघलाई पत्रकारहरुको मात्रै संस्था बनाउन शुद्धीकरण आवश्यक छ । तर पत्रकार महासंघले तयार पारेको अहिलेको मापदण्ड भने पर्याप्त छैन । पालना हुने आधार पनि कतै देखिँदैन ।

समयक्रमसँगै कालान्तरमा यो शुद्धीकरण मापदण्ड पालना त गर्नैपर्ने हुन्छ । यद्दपि तत्कालै भने यो सम्भव छैन । पालना गर्न खोज्दा देखिएको विवाद र पत्रकारहरुकै बीच भएको छताछुल्ल आरोप–प्रत्यारोपले यो मापदण्ड नै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

पत्रकार महासंघको विधानमा जे कुरा उल्लेख गरिएपनि यसअघि शुद्धीकरण मापदण्ड अनुसार नयाँ सदस्यता प्रदान गर्न र नवीकरण गर्न सरोकारवाला निकाय सबै राजी भएका थिए । तर एउटै मापदण्डमा परेका कसैले सदस्यता पायो । अर्कोले पाएन । एउटै मापदण्डकाले नवीकरण गर्न पायो, अर्कोले पाएन ।

पत्रकार महासंघले सार्वजनिक गरेको नयाँ सदस्य र नवीकरण गरेकाको लिष्ट हेर्दा भिन्नता देखियो । जस्तैः एउटा होटल चलाउने पत्रकारको नवीकरण हुने, अर्कोको नहुने । एउटा माष्टरको हुने, अर्कोको नहुने । एउटा राजनीतिज्ञको हुने, अर्कोको नहुने । एउटा सरकारी कर्मचारीको हुने, अर्कोको नहुने । एउटा व्यवसायीको हुने, अर्कोको नहुने । एनजिओमा काम गर्ने एएउटाको हुँदा अर्कोको नहुने । यी र यस्तै यस्तै ।

जुनसुकै कोणबाट यस्तो भिन्नता देखिएपछि शुद्धीकरण गर्न बनेको समितिबीच नै विवाद भयो । अन्ततः विवादको रुप झाँगिएर  यो अवस्थासम्म पुगेको हो ।

जुनसुकै संस्थामा पनि नयाँ सदस्य बनाउँदा एउटा विधि हुन्छ । विधानमा टेकेर शुरुमै सदस्य दिने÷नदिने भन्ने कुरा त्यो संस्थाको अधिकार पनि होला । तर सदस्य भईसकेपछि विधानतः नियम पालना गरेको अवस्थासम्म उसलाई सदस्यबाट आफूखुशी सदस्यबाट हटाउन भने कुनैपनि संस्थाले सक्दैन । यदि हटाउनै परे निश्चित कारण देखाएर हटाउनुपर्छ । सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने निश्चित आधारबारे निज सदस्यलाई जानकारी पनि दिइनुपर्छ । त्यो संस्थाले देखाएको आधारबारे निज सदस्य ‘कन्भिन्स’ पनि हुनुपर्छ । अन्यथा कसैलाई पनि सदस्यबाट हटाउन सक्ने अधिकार त्यो संस्थालाई छैन । बिना जानकारी ‘तेरो नवीकरण भएन’ भन्दै उसले प्राप्त गरेको सदस्यता हटाउँदै जाने हो भने त्यो संस्था निरंकुश नै हो । अहिले पत्रकार महासंघमा भएको यही हो । महासंघमा नयाँ सदस्यताको आवेदन गरेको व्यक्तिले सदस्य पाउन नसक्नुको आधार न त्यो सदस्यलाई थाहा भयो, न त उ आवद्ध हुन चाहेको शाखालाई जानकारी नै भयो । यसैगरी निर्वाचनको मुखमा आएर के कारणले आफ्नो नवीकरण भएन भन्ने जानकारी सम्बन्धित सदस्यलाई भयो, न त उ आवद्ध रहेको शाखालाई नै । पत्रकार महासंघका शाखाहरु पनि यतिबेला यो विषयमा सबै बेखबर नै रहे । राजनीतिक आस्थाका आधारमा यस्तो विभेद देखियो । यस्तो खालको निरंकुश मापदण्डले शुद्धीकरणको यो प्रयास आवश्यक भएर पनि सफल हुन नसकेको हो ।

हरेक पेशामा शुद्धीकरण आवश्यक छ । यसैले पत्रकार महासंघमा पनि शुद्धीकरण सम्भव छ । पत्रकारहरु आचरणमा स्वच्छ, पेशामा इमान्दार र आफ्नो पेशामा प्रतिवद्ध नभएसम्म भने शुद्धीकरणको रटान जति रटे पनि सम्भव चाहिँ छैन । अहिलेको मापदण्ड अनुसार आजै अहिले नै पत्रकार महासंघको नवीकरण नगर्ने कुरा सम्भव भने छैन । तर यसैलाई टेकेर नयाँ सदस्य प्रदान गर्न भने सकिन्छ । सदस्यता नवीकरणका सवालमा सबै कुरा एकैपटक पालना गर्न चाहिँ सकिँदैन । यी सबै विस्तारै हुने कुरा हुन् । अहिलेको निर्वाचनमा पुरानै मापदण्डका आधारमा नवीकरण गरेर अर्को महाधिवेशनसम्म यही मापदण्डलाई टेकेर नवीकरण गर्ने÷नगर्ने निर्णय लिन सकियो भने बल्ल महासंघले चाहेजस्तो शुद्धीकरण सम्भव हुने देखिन्छ ।

श्रमजीवि पत्रकारका समस्या र समाधानका उपायको खोजी गर्दा यसको शुद्धीकरणको विषय पनि जोडिन्छ । शुद्धीकरण गरेर जति सदस्य कम भए, उति नै आफ्नो सदस्यप्रति पत्रकार महासंघले काम गर्न सक्छ । राज्यले पनि निश्चित नियम बनाएर पत्रकारलाई सहयोग गर्न सक्छ । नीजि स्तरबाट खोलिएका सञ्चारमाध्यमले पनि राम्रै सेवा सुविधा दिन सक्छन्  ।

पत्रकारितालाई मुल पेशा बनाएकादेखि रहरले नामका लागि पत्रकारको झुण्ड्याउने पनि छन् । यसैले कम्तिमा समाचारमूलक सामग्री तयार पार्नेलाई मात्र पत्रकार भन्न पाइयो भने यसको गरिमा पनि बढेर जाने देखिन्छ । साँच्चै पत्रकार महासंघको सदस्य बनेका पत्रकारले समाचारमूलक सामग्री तयार पारोस् । त्यो सामग्री तयार पारेवापत उसले सञ्चारमाध्यमबाट न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार पारिश्रमिक पाओस् । सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलमा पेश गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कर्मचारी दरबन्दी विवरण र तलबी पे स्लिपमा उल्लेख भए अनुसार सबै पत्रकारले तोकेको पारिश्रमिक पाउन् । सबै पत्रकारले प्यान नम्बर लिएर सामाजिक सुरक्षा कर तिरेको होस् । अनि यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र नवीकरण गर्ने र अनुदान दिने साथै पालना गरेका पत्रकारहरुको सदस्यता नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने श्रमजीवि पत्रकारहरुको समस्या पनि हल भएर जानेछ । यसो गर्न नसक्नेहरु पत्रकारितामा झुण्डिरहनु पनि पर्दैन । आफ्नो श्रमको मूल्य नभएपछि उसलाई पत्रकारितामा रहिरहन जरुरत पनि छैन । बल्ल पत्रकारको पेशा सुरक्षित हुन्छ । यो सम्भव पनि छ । किनभने पत्रकारितासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोग एउटै कम्पाउण्डमा छन्, त्यो ठाउँ काठमाडौँको सञ्चारग्राम हो ।

अहिले पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण गर्ने काम सूचना विभाग र यसको सूचीकरण गर्नेदेखि अद्यावधिक गर्ने काम प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको छ । साथै पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने काम पनि काउन्सिलमार्फत भईराखेको छ । यसो गर्दा सबै सञ्चारमाध्यमले हरेक वर्ष यी निकायमा कर्मचारी दरबन्दी विवरण र नियुक्ति पत्र अनुसार उनीहरुलाई प्रदान गरिएको पारिश्रमिकको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्ता कागजात पत्रकार आफैले गलत तरिकाले पेश गरिरहेको भन्ने आरोप छ । कम्तिमा यो कुरालाई अनुगमन गर्न सकियो भने पत्रकार कत्तिको क्रियाशिल रहेछ भन्ने देखाउँछ । यही क्रियाशिलताका आधारमा उसको नवीकरण पनि गर्न सकिन्छ । यसैले अहिले पत्रकार महासंघले बनाएको शुद्धीकरण मापदण्ड, महासंघको विधान र समाचारमूलक सामग्रीका आधारमा उसले पाएको पारिश्रमिकलाई अनुगमन गर्न सकियो भने यसैको आधारमा शुद्धीकरण सम्भव छ । यसो गर्न सकिएन भने पत्रकारको भेषमा रहेका भिजिलान्तेहरुको देखाउने पेशा पत्रकारिता हुन्छ, भित्रभित्रै उसले अर्कै धन्धा चलाएको हुनेछ । अनि, यो शुद्धीकरणको मुद्धा पनि सधैँ सेलाएर जानेछ ।